मुंबई | प्रतिनिधी
आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी सरकार मनपा निवडणुकांमध्ये वापरलेला फॉर्मुला पुन्हा एकदा अमलात आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. शेतकरी, महिला आणि ग्रामीण मतदारांना केंद्रस्थानी ठेवत थेट आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा लाभ लवकरच मिळणार असून जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात चार हजार रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याचबरोबर राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पंधराशे रुपये जमा करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे. मनपा निवडणुकांच्या वेळी या योजनेचा मोठा राजकीय फायदा झाल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून मानले जात असून तोच फॉर्मुला आता झेडपी निवडणुकांमध्ये वापरण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या घोषणांमुळे ग्रामीण भागात सत्ताधारी पक्षाला बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, विरोधकांकडून मात्र या निर्णयांकडे ‘निवडणूकपूर्व आमिष’ म्हणून पाहिले जात असून यावरून आगामी काळात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
एकीकडे शेतकरी आणि महिलांसाठी थेट आर्थिक मदत, तर दुसरीकडे निवडणुकांचे राजकारण, अशा पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी सरकारचा हा फॉर्मुला पुन्हा यशस्वी ठरणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
