मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील महानगरपालिकांसाठी आजचा दिवस अत्यंत निर्णायक ठरला आहे. महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता महापौरपदावर नेमके कोण विराजमान होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली असून, त्यानंतर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
आरक्षण सोडतीनुसार विविध महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि खुला प्रवर्गासाठी महापौरपदे निश्चित करण्यात आली आहेत. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. लातूर आणि जालना महानगरपालिकेत अनुसूचित जाती (महिला) तर ठाणे महानगरपालिकेत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.
पनवेल, इचलकरंजी, उल्हासनगर आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेत ओबीसी प्रवर्गासाठी, तर अकोला, अहिल्यानगर, चंद्रपूर आणि जळगाव महानगरपालिकेत ओबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, अमरावती, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, नागपूर, नांदेड-वाघाळा, नाशिक आणि नवी मुंबई या प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये खुला प्रवर्ग (महिला) साठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर भिवंडी-निजामपूर, पिंपरी-चिंचवड, परभणी, सांगली-मिरज, वसई-विरार आणि सोलापूर या महानगरपालिकांमध्ये खुला प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
एकूण 29 महानगरपालिकांपैकी ST साठी 1, SC साठी 3, ओबीसीसाठी 8 आणि सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गासाठी 17 महापौरपदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
आरक्षण स्पष्ट झाल्यानंतर आता प्रत्येक महानगरपालिकेत कोणत्या पक्षाला महापौरपद मिळू शकते, कोणाला उमेदवारी दिली जाणार, तसेच कोणत्या शहरात कोणता पक्ष दावा करणार, यावरून पक्षांतर्गत बैठकांना आणि राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. महापौरपदाच्या शर्यतीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, आगामी काळात जोरदार राजकीय घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत.
