राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत उद्भवलेल्या प्रशासकीय अडचणी, तांत्रिक बाबी, मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण तसेच आरक्षणाशी संबंधित प्रक्रियेतील गुंतागुंत यामुळे ठरलेल्या मुदतीत निवडणुका पूर्ण करणे कठीण होत असल्याचे आयोगाने आपल्या अर्जात नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ३१ जानेवारीऐवजी १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. विशेष म्हणजे या अर्जावर उद्या, सोमवार (दि. १२ जानेवारी) रोजी तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता असून, सर्वोच्च न्यायालय नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे राज्यातील राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
जर न्यायालयाने मुदतवाढ मंजूर केली, तर निवडणूक प्रक्रियेला थोडा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, मुदतवाढ नाकारली गेल्यास आयोगासमोर मोठे आव्हान उभे राहणार असून, निवडणुका ठरलेल्या वेळेत पार पाडण्यासाठी यंत्रणेला अधिक गती द्यावी लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचा हा निर्णय राज्यातील ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
