पश्चिम आशियात वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारचा निर्णय का?
गेल्या काही दिवसांत पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांनंतर दहा दिवसांहून अधिक काळ लष्करी संघर्ष सुरू आहे. यामुळे जागतिक बाजारात इंधन आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहेत.
सरकारने तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महत्त्वाच्या हायड्रोकार्बन स्रोतांमधून अधिकाधिक एलपीजी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. या उपाययोजनांमुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा अबाधित राहील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दरम्यान, एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने आधीच काही पावले उचलली आहेत. एलपीजी सिलेंडर बुकिंगमधील अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. साठेबाजी आणि अनावश्यक मागणी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार भारताकडे सध्या कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा सुमारे 74 दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे जागतिक तणाव किंवा पुरवठ्यातील अडथळे निर्माण झाले तरी काही काळ देशाची ऊर्जा गरज पूर्ण करता येऊ शकते.
एकूणच, पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या असून, ESMA लागू करून अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे.
