न्यायालयांमध्ये AI वापरासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मसुदा
अंतिम निर्णयाचा अधिकार न्यायाधीशांकडेच
कायदेशीर संशोधन ते भाषांतर; AI ला ११ क्षेत्रांत परवानगी
फेशियल रेकग्निशन आणि स्वयंचलित न्यायनिर्णयावर बंदी
वकिलांसाठी AI वापराबाबत स्वतंत्र नियमावली प्रस्तावित
नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. ‘Regulation of Artificial Intelligence in Courts, 2026’ या नावाने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या मसुद्यावर २० जून २०२६ पर्यंत तज्ज्ञांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
या मसुद्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये, न्यायाधिकरणे आणि वैधानिक आयोगांच्या न्यायिक व प्रशासकीय कामकाजात एआयचा वापर करता येणार आहे. मात्र, एआय हा केवळ सहाय्यक साधन म्हणूनच वापरला जाईल आणि अंतिम निर्णयाचा अधिकार न्यायाधीशांकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमावलीत ‘ह्युमन-इन-द-लूप’ तत्त्वाला प्राधान्य देण्यात आले असून, एआयने तयार केलेल्या कोणत्याही निष्कर्षाची मानवी पडताळणी आणि मंजुरी अनिवार्य असेल. तसेच न्यायिक स्वातंत्र्य, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षेला सर्वोच्च महत्त्व देण्यात आले आहे.
कायदेशीर संशोधन, भाषांतर, दीर्घ कागदपत्रांचे सारांश, न्यायालयीन सुनावणीचे लिप्यंतरण, खटल्यांचे वर्गीकरण, डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण, न्यायालयीन आकडेवारीचा अभ्यास आणि व्हर्च्युअल सहाय्यक यांसारख्या ११ क्षेत्रांमध्ये एआयच्या वापराला परवानगी देण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, एआयद्वारे स्वयंचलित न्यायनिर्णय, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अंदाज, साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यांकन, फेशियल रेकग्निशनद्वारे पाळत, ‘ब्लॅक बॉक्स’ अल्गोरिदमचा वापर आणि गोपनीय माहितीचा व्यावसायिक वापर यावर कडक बंदी घालण्यात आली आहे.
वकिलांसाठीही स्वतंत्र नियमावली प्रस्तावित करण्यात आली असून, एआयच्या मदतीने तयार केलेले दस्तऐवज वापरताना त्याची माहिती न्यायालयाला देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच एआयने दिलेल्या चुकीच्या किंवा काल्पनिक माहितीमुळे न्यायालयाची दिशाभूल झाल्यास संबंधित वकील जबाबदार धरला जाणार आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेला गती, पारदर्शकता आणि सुलभता देण्याचा हा प्रयत्न असला, तरी मानवी विवेकबुद्धी आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील संतुलन कसे राखले जाते, यावर या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहणार आहे. AI हे मानवी बुद्धिमत्तेचे साधन आहे, पर्याय नाही, हा संदेश या मसुद्यातून स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आला आहे.
AI वापर कुठे होणार?
- कायदेशीर संशोधन
- भाषांतर सेवा
- कागदपत्रांचे सारांश
- सुनावणीचे लिप्यंतरण
- खटल्यांचे वर्गीकरण
- तारखांचे व्यवस्थापन
- डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण
- प्राथमिक त्रुटी शोधणे
- न्यायालयीन आकडेवारी विश्लेषण
- व्हर्च्युअल सहाय्यक सेवा
AI वापर कुठे बंदी?
- स्वयंचलित न्यायनिर्णय
- गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अंदाज
- साक्षीदारांचे मूल्यांकन
- फेशियल रेकग्निशन पाळत
- गोपनीय माहितीचा व्यावसायिक वापर
- ‘ब्लॅक बॉक्स’ अल्गोरिदमचा वापर
मुख्य तत्त्वे
- Human-in-the-Loop
- न्यायिक स्वातंत्र्य
- पारदर्शकता
- उत्तरदायित्व
- डेटा सुरक्षा
- गोपनीयतेचे संरक्षण







