मुंबई प्रतिनिधी
गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर विकासकामे अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवता यावीत, यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.० आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे दोन्ही कार्यक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राबविले जाणार आहेत.
जिल्हा कर्मयोगी २.० या कार्यक्रमांतर्गत गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी, अभियंते, आरोग्य कर्मचारी, कृषी सहाय्यक, कालवा निरीक्षक, सांख्यिकी अधिकारी आदी थेट जनतेशी संपर्कात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या प्रशिक्षणातून अधिकाऱ्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी व्हावे आणि लोकांच्या समस्या लवकर सुटाव्यात, हा उद्देश आहे. राज्यातील सुमारे ८५ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील लघु व मध्यम उद्योग, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), औद्योगिक युनिट्स यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच विविध विभागांमधील समन्वय वाढवून निर्णय प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद केली जाणार आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींचे नेतृत्व अधिक सक्षम करण्यासाठी सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), मित्रा संस्था आणि VSTF फाऊंडेशन यांच्यात करार झाला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवस्थापन, सरकारी योजना योग्य पद्धतीने राबवणे, गावाचा दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करणे, महिला सदस्यांचे सक्षमीकरण आणि कामातील अडचणी ओळखून त्यावर उपाय कसे करायचे, याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण ऑनलाईन, वेबिनार, मोबाईल अॅप, आभासी सत्रे आणि कार्यशाळांच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे.
या दोन्ही कार्यक्रमांमुळे गावापासून जिल्ह्यापर्यंत प्रशासन अधिक सक्षम होऊन विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
