मुंबई दिनाक – २४ जानेवारी २०२६
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (२४ डिसेंबर २०२५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगरपालिका आणि नगरपंचायत प्रशासनात मोठा बदल करणारा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढला जाणार आहे. या सुधारणेनुसार, थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना आता सभागृहाचे पूर्ण सदस्यत्व मिळेल आणि त्यांना मतदानाचा अधिकारही प्राप्त होणार आहे. समान मते पडल्यास निर्णायक (कास्टिंग व्होट) मत देण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे राहील.
हा निर्णय थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षांच्या जनादेशाला मान्यता देणारा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांची भूमिका अधिक सशक्त करणारा मानला जात आहे. यापूर्वी थेट निवडलेले नगराध्यक्ष सभागृहाचे सदस्य नसल्याने आणि मतदानाचा अधिकार नसल्याने त्यांच्या हातात प्रभावी निर्णयक्षमता कमी होती. आता या सुधारणेने त्यांना सभागृहात थेट सहभाग आणि मतदानाची ताकद मिळेल, ज्यामुळे प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होईल, असे सरकारचे मत आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अलीकडेच डिसेंबरमध्ये झालेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये महायुतीला मोठे यश मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आला असल्याने विरोधकांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षांना मतदानाची ताकद मिळाल्याने सभागृहात बहुमत असलेल्या पक्षाच्या अध्यक्षांची स्थिती अधिक मजबूत होईल. यामुळे अविश्वास ठराव किंवा इतर प्रस्तावांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल, आणि विरोधी गटांच्या रणनीतीला धक्का बसेल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात जिल्हा कर्मयोगी २.० आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविणे, सेवानिवृत्त आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करणे आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी जागा वाटप यांचा समावेश आहे. मात्र, नगराध्यक्षांना मतदान अधिकार देणारा निर्णय सर्वांत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
नगराध्यक्षांच्या बाबतीतला नवा हा बदल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीत क्रांती घडवून आणेल, की राजकीय समीकरणांनाच मजबूत करेल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट निश्चित की, फडणवीस सरकारच्या या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने नगरपालिका राजकारणात नवी रणनीती सुरू झाली आहे!
