मुंबई | प्रतिनिधी – जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने घेतलेला नवा निर्णय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत विरोधकांची कोंडी करणारा ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यास त्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अपील करता येणार नाही, हा निर्णय अंतिम मानला जाणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्धरितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.
आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यानंतर अनेक उमेदवार न्यायालयात धाव घेत असल्याने निवडणूक प्रक्रियेला मोठा विलंब होत होता. काही ठिकाणी निवडणुका महिनोन्महिने रखडल्या होत्या. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या डावपेचांना आळा बसणार असल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. निवडणुका वेळेत पार पाडणे आणि प्रशासकीय स्थैर्य राखणे हाच या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी मात्र या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी हे सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांच्यावर राजकीय दबाव येऊ शकतो, तसेच उमेदवारांना न्यायालयीन दाद मिळण्याचा हक्क हिरावला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला धोका निर्माण होईल, असा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे.
सरकारने मात्र या टीकेला उत्तर देताना, निवडणूक प्रक्रियेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगितले आहे. राज्यपालांच्या संमतीनंतर लवकरच याबाबत अध्यादेश जारी केला जाणार असून, आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये हा नियम लागू होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग येणार असून, राजकीय रणधुमाळीत सरकारचा हा नवा निर्णय निर्णायक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
