‘कर्जमाफी नको, न्याय्य OTS हवा’; छोट्या कर्जदारांसाठी स्वतंत्र OTS व पुनर्वसन योजनेची लोकाधिकार समितीची मागणी
११ सप्टेंबरला ११ जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन
सिंधुदुर्ग, दि. ९ सप्टेंबर (प्रतिनिधी) : मोठे उद्योगपती आणि मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी बँका तसेच शासनाच्या पातळीवर वन टाईम सेटलमेंट (OTS), कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट यांसारख्या तडजोडीच्या योजना उपलब्ध असताना आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना त्याच धर्तीवर कर्जनिवारणाची न्याय्य आणि पारदर्शक संधी का दिली जात नाही, असा सवाल महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे राज्य अध्यक्ष अॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी उपस्थित केला.
मोठ्या कर्जदारांना उपलब्ध असलेल्या तडजोडीच्या संधींच्या धर्तीवर आर्थिक अडचणीत असलेल्या छोट्या कर्जदारांसाठीही न्याय्य, पारदर्शक आणि व्यवहार्य OTS योजना लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने केली आहे. या मागणीसाठी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत राज्यातील ११ जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
मोठ्या कर्जदारांसाठीची व्यवस्था छोट्या कर्जदारांनाही मिळावी
मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी बँकिंग क्षेत्रात OTS, कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट आणि अन्य रिझोल्युशन यंत्रणा उपलब्ध आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ८ जून २०२३ रोजी कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट आणि टेक्निकल राईट-ऑफसंदर्भात नियामक चौकट जारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोट्या व प्रामाणिक कर्जदारांसाठीही स्वतंत्र आणि स्पष्ट व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
मोठ्या कर्जदारांना कर्जाच्या परतफेडीसाठी तडजोड, सेटलमेंट किंवा हेअरकटच्या माध्यमातून कर्जनिवारणाची संधी मिळत असेल, तर आर्थिक संकटामुळे कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या सर्वसामान्य कर्जदारांवर संपूर्ण थकीत रक्कम, वाढते व्याज, दंडात्मक व्याज आणि विविध शुल्कांचा बोजा का ठेवला जातो, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे.
‘सरसकट कर्जमाफी नको’
“आम्हाला सरसकट कर्जमाफी नको; न्याय्य OTS हवा,” अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या प्रामाणिक छोट्या कर्जदाराने आतापर्यंत भरलेली रक्कम, मूळ मुद्दल, व्याज, दंडात्मक व्याज, विविध शुल्क, सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील परतफेडीची क्षमता यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून OTSची रक्कम निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
OTSची रक्कम पूर्ण भरल्यानंतर संबंधित कर्जदाराला Full and Final Settlement तसेच No Dues Certificate देण्याची व्यवस्था असावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
छोट्या कर्जदारांसाठी स्वतंत्र OTS व पुनर्वसन योजना
महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने छोट्या कर्जदारांसाठी ‘Small Borrowers One Time Settlement and Rehabilitation Scheme’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. पात्र कर्जदारांसाठी पारदर्शक OTS निकष निश्चित करावेत, यापूर्वी भरलेल्या रकमेचा योग्य विचार करावा, पेनल इंटरेस्ट आणि अनावश्यक शुल्कांमध्ये सवलत द्यावी तसेच पात्र कर्जदारांना बँकेकडून लेखी OTS प्रस्ताव देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आहे.
शाखानिहाय वेगवेगळे निकष किंवा मनमानी पद्धत न ठेवता सर्व पात्र छोट्या कर्जदारांसाठी समान आणि पारदर्शक निकष लागू करावेत. तसेच केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास हा प्रश्न आणून छोट्या कर्जदारांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर न्याय्य OTS आणि पुनर्वसनाचे फ्रेमवर्क तयार करावे, अशी समितीची मागणी आहे.
११ जिल्ह्यांत एकाच वेळी आंदोलन
या मागण्यांसाठी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
हे आंदोलन कोणत्याही बँकेच्या किंवा व्यक्तीच्या विरोधात नसून सर्वसामान्य कर्जदारांना न्याय्य, पारदर्शक आणि व्यवहार्य कर्जसेटलमेंटची समान संधी मिळावी, या मागणीसाठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
“मोठा असो वा छोटा—प्रत्येक कर्जदाराला न्याय्य सेटलमेंटची समान संधी मिळाली पाहिजे. कर्जमाफी नव्हे, न्याय्य OTS हवा,” असा संदेश महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने दिला आहे.
कर्जदारांकडून केवळ वसुली करण्याऐवजी आर्थिक पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे शासन, रिझर्व्ह बँक आणि बँकिंग व्यवस्थेने पाहावे, असे आवाहन अॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी केले.
