CBDT कडून इन्कम-टॅक्स रूल्स 2026 जाहीर; 1 एप्रिलपासून नवे नियम लागू
नवी दिल्ली – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने इन्कम-टॅक्स रूल्स, 2026 अधिकृतपणे जाहीर केले असून हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहेत. हे नियम इन्कम-टॅक्स अॅक्ट, 2025 च्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आले आहेत, जो 64 वर्ष जुना इन्कम-टॅक्स अॅक्ट, 1961 ची जागा घेणार आहे. नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि अनुपालन-सुलभ करणे हा आहे, तसेच कागदपत्रे आणि खुलाशांमध्ये कडक नियम लागू करणे.
HRA साठी नवीन आणि कडक नियम
नव्या नियमांनुसार हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) संदर्भातील जुने लाभ कायम ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि बेंगळुरू या आठ शहरांमध्ये मूलभूत पगार + DA च्या 50% पर्यंत HRA सूट मिळेल, तर इतर शहरांसाठी ही मर्यादा 40% राहील.
मात्र, आता HRA क्लेम करताना घरमालकाशी असलेले नाते उघड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नवीन फॉर्म 124 मध्ये घरमालकाचा PAN, भाड्याचे बँक ट्रान्सफर तपशील आणि नातेसंबंधाचा खुलासा आवश्यक असेल. यामुळे फिक्स्ड रेंट व्यवहारांवर आळा बसून पारदर्शकता वाढेल.
शेअर बाजार व्यवहारांवर लक्ष
स्टॉक मार्केट आणि डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी कागदपत्रे आणि रिपोर्टिंग अधिक कडक करण्यात आले आहे. शेअर बायबॅक व्यवहारांवर कॅपिटल गेनप्रमाणे कर आकारला जाईल. तसेच ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक व्यवहारांसाठी डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑडिट आणि खुलासा अनिवार्य करण्यात आला आहे.
कागदपत्रे आणि अनुपालन अधिक कडक
HRA, शिक्षण भत्ता, हॉस्टेल अलाउन्स यांसारख्या डिडक्शन क्लेमसाठी आता प्रमाणित कागदपत्रे जसे बँक स्टेटमेंट आणि रसीद आवश्यक असतील. कॅश व्यवहारांवर मर्यादा आणून बँक ट्रान्सफरला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
ITR फाइलिंगमध्ये प्री-फिल्ड डेटा वाढवण्यात येणार असला तरी चुकीच्या दाव्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. परक्विजिट्स (उदा. कार, घर, कमी व्याजाचे कर्ज) यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन फॉर्म्युला लागू होणार आहे.
इतर महत्त्वाचे बदल
- शिक्षण भत्ता: प्रति मुलासाठी ₹3,000 प्रतिमहिना
- हॉस्टेल अलाउन्स: ₹9,000 प्रतिमहिना
- स्टँडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 कायम
- रिटर्न फाइलिंग अंतिम तारीख:
- सॅलरीड व्यक्ती – 31 जुलै
- नॉन-ऑडिट व्यवसाय – 31 ऑगस्ट
- नॉन-रेझिडंट डिजिटल व्यवहार मर्यादा: ₹2 कोटी
- “टॅक्स ईयर” संकल्पना लागू – फायनान्शियल आणि असेसमेंट ईयर एकच
करदात्यांवर परिणाम
नवीन नियमांमुळे सॅलरीड व्यक्तींसाठी HRA आणि इतर भत्त्यांमध्ये अधिक स्पष्टता येईल, मात्र कुटुंबीयांना भाडे देऊन कर बचत करण्याचे पर्याय मर्यादित होतील.
गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी पारदर्शकता वाढेल, पण रिपोर्टिंगची जबाबदारीही वाढणार आहे.
एकूणच, नवीन करप्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक होणार असली तरी करदात्यांना कागदपत्रे आणि खुलाशांबाबत अधिक सतर्क राहावे लागेल. हे नियम FY 2026-27 (AY 2027-28) पासून लागू होतील. करदात्यांनी अधिक माहितीसाठी आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
