मुंबई :- सध्या सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांबरोबरच त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा मंगळवारनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जाणार आहे. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू असलेल्या २० जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असून, त्याचबरोबर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आतच असावी, अशी अट घातली आहे. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते १०० टक्केपर्यंत आरक्षण लागू असल्याने या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सध्या होणार नाहीत, असे आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ३३६ पंचायत समित्यांपैकी केवळ १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
प्रारंभी या निवडणुका २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसोबत घेण्याची चाचपणी करण्यात आली होती. मात्र मतदान यंत्रांची उपलब्धता आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आता महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार असल्याने, उपलब्ध संसाधनांचा विचार करून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची तयारी आयोगाने सुरू केली आहे.
लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये तसेच त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका होणार असून, या सर्व ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण लागू आहे.
