नवी दिल्ली : राष्ट्रीय परीक्षा संस्था अर्थात NTAच्या कामकाजात सुधारणा सुचविणारा मसुदा अहवाल संसदीय समितीने मंगळवारी एकमताने स्वीकारला. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दृष्टीने NTAमध्ये कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याबाबत समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या आहेत.
मात्र, NTAला वैधानिक दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार मतभेद झाले. NTAला कायदेशीर चौकट देण्याच्या प्रस्तावावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वादावादी झाली. परीक्षा यंत्रणेची जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास याबाबत ठोस व्यवस्था करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली.
दरम्यान, गृह खात्याशी संबंधित बैठकीतही विरोधकांनी गदारोळ केला. २० जुलै रोजी दिल्लीत काढण्यात आलेल्या ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या बळाच्या वापराचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
NTAच्या सुधारणांबाबत समितीने NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेचा विशेष आढावा घेतला. प्रश्नपत्रिका फुटीसारख्या घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी NTA आणि संबंधित यंत्रणांकडून कोणती पावले उचलण्यात आली, याची समितीने चौकशी केली. परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, प्रश्नपत्रिका वितरणाची प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली आणि परीक्षा व्यवस्थापनातील संभाव्य त्रुटी याबाबतही समितीने लक्ष केंद्रित केले.
देशातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे भवितव्य प्रवेश परीक्षांशी जोडलेले असल्याने NTAच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत अधिक कडक सुरक्षा आणि उत्तरदायित्वाची गरज आहे.
संसदीय समितीने मसुदा अहवाल एकमताने स्वीकारला असला, तरी NTAच्या वैधानिक दर्जाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेले राजकीय मतभेद आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईवरून झालेला गदारोळ यामुळे या विषयावरील राजकीय संघर्ष कायम असल्याचे चित्र आहे.
