आंदोलक विद्यार्थ्यांशी दोन दिवस सकारात्मक चर्चा; आंदोलन मागे घेण्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे आवाहन
मुंबई : वसतिगृह प्रवेशासाठी आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी युवक-युवतींच्या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ‘स्वयम्’ योजनेच्या धर्तीवर आर्थिक सहाय्य देण्याचा विचार करण्यात येत असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली. आंदोलक विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी सलग दोन दिवस सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ वसतिगृह प्रवेश मिळाला नाही म्हणून थांबू नये, यासाठी आदिवासी विकास विभाग विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, अशी ग्वाही मंत्री डॉ. उईके यांनी दिली.
राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. या वसतिगृहांमध्ये दरवर्षी सुमारे ५८ ते ६० हजार विद्यार्थी राहून शिक्षण घेतात. यंदाच्या वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या आहेत.
शासनाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करत आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका विभागाने घेतली असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.
३० वर्षांवरील विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी मदतीचा विचार
वसतिगृह प्रवेशासाठी किमान वयोमर्यादा ३० वर्षे असावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. या मागणीबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले.
यंदा नवीन शासन निर्णय लागू झाल्याने वयाची ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी अशा विद्यार्थ्यांना ‘स्वयम्’ योजनेच्या धर्तीवर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग सहकार्य करणार आहे.
विशेषतः पीएच.डी., एम.फिल., पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण आणि विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ३० वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, तर त्यांनाही ‘स्वयम्’ योजनेच्या धर्तीवर मदतीचा लाभ देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे
विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असून, त्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी शासन पर्यायी उपाययोजनाही करत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेचा विचार करून आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले.
वसतिगृह प्रवेशाची समस्या केवळ प्रवेशापुरती मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी पर्यायी आर्थिक आधार देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेमुळे आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
