आतापर्यंत ११ हजार ४१० सूचना-हरकती प्राप्त; पालक, विद्यार्थी, शिक्षकांसह खासगी शिकवणी क्षेत्राला मत मांडण्याची आणखी संधी
महाराष्ट्रातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या कामकाजाला नोंदणी आणि नियमनाच्या चौकटीत आणण्यासाठी प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ च्या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती नोंदविण्यासाठी राज्य शासनाने नागरिकांना आणखी संधी दिली आहे. मसुद्यावर अभिप्राय सादर करण्याची मुदत आता १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, खासगी शिकवणी चालक तसेच या क्षेत्राशी संबंधित अन्य घटकांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणखी काही दिवस मिळणार आहेत.
खासगी शिकवणी केंद्रांच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमनबद्ध करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
११ हजारांहून अधिक सूचना-हरकती
या मसुद्यावर नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० सूचना आणि हरकती शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त अभिप्रायांचा व्यापक विचार करून अंतिम कायदा अधिक सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने अभिप्राय सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे.
शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे १५ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना आपल्या सूचना, मते आणि आक्षेप शासनाकडे सादर करता येणार आहेत.
पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेलाही महत्त्व
खासगी शिकवणी हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाचा घटक बनला आहे. विशेषतः दहावी-बारावी तसेच विविध प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी खासगी शिकवणीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या क्षेत्राचे नियमन करताना विद्यार्थ्यांचे हित, पालकांवरील आर्थिक भार, शिकवणी केंद्रांची कार्यपद्धती, शुल्करचना आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसह विविध मुद्द्यांचा विचार होणे अपेक्षित आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शासनाने मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना-हरकती मागविल्या आहेत. प्राप्त होणाऱ्या अभिप्रायांच्या आधारे अंतिम कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे.
सूचना-हरकती कुठे पाठवायच्या?
नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती लेखी स्वरूपात शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ई-मेल माध्यमातूनही अभिप्राय सादर करता येणार आहेत.
मुदतवाढीमुळे अधिकाधिक पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि खासगी शिकवणी क्षेत्रातील घटकांनी मसुदा काळजीपूर्वक वाचून आपली मते नोंदवावीत, अशी अपेक्षा आहे.
अंतिम कायद्याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष
खासगी शिकवणी केंद्रांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच त्यांच्या शुल्क, विद्यार्थी सुरक्षा, शिक्षकांची पात्रता, वेळापत्रक, जाहिराती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित होत असतात. त्यामुळे प्रस्तावित कायदा नेमके कोणते नियम लागू करतो आणि त्याचा विद्यार्थ्यांपासून शिकवणी चालकांपर्यंत कोणत्या घटकांवर परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
मसुद्यावर प्राप्त झालेल्या ११ हजार ४१० अभिप्रायांमुळे या विषयाबाबत समाजातील विविध घटकांमध्ये असलेली उत्सुकता आणि मतभिन्नता स्पष्ट झाली आहे. आता १५ सप्टेंबरपर्यंत आणखी सूचना-हरकती प्राप्त झाल्यानंतर शासन त्यांचा कसा विचार करते आणि अंतिम कायद्याचे स्वरूप काय राहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
