मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याचा प्रारूप मसुदा शासनाने तयार केला असून, त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
खासगी शिकवणी केंद्रांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कामकाजासाठी एकसमान नियम आणि नियमनाची चौकट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने १६ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच देशातील विविध राज्यांमधील संबंधित कायदे व नियमांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी हा प्रारूप मसुदा तयार करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
४ सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती सादर करता येणार
या प्रारूप कायद्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिक, पालक, विद्यार्थी, खासगी शिकवणी संस्था तसेच संबंधित घटकांना मसुद्याचा अभ्यास करून आपल्या सूचना आणि हरकती सादर करता येणार आहेत.
सूचना आणि हरकती शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
यासाठी नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती खालीलपैकी संबंधित कार्यालयात सादर कराव्यात :
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,
मध्यवर्ती इमारत, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे – ४११००१
किंवा
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,
डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे – ४११००१
सूचना-हरकतीनंतर अंतिम कायदा
सरकारकडे प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना आणि हरकतींची छाननी केली जाणार आहे. त्यावर संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन एकत्रित अहवाल २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
यानंतर प्राप्त सूचना, हरकती आणि अभिप्रायांचा विचार करून प्रारूप मसुद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्यानंतर कायदा अंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
खासगी शिकवणी क्षेत्रासाठी नवा नियामक टप्पा
प्रस्तावित कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या कामकाजाला अधिक स्पष्ट आणि नियमनबद्ध चौकट मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण, पालकांना अधिक स्पष्टता आणि खासगी शिकवणी क्षेत्रातील संस्थांसाठी नियमबद्ध व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या कायद्याकडे पाहिले जात आहे.
मात्र, प्रस्तावित कायदा अद्याप अंतिम झालेला नसून सध्या तो प्रारूपाच्या टप्प्यावर आहे. त्यामुळे नागरिक, पालक, विद्यार्थी आणि खासगी शिकवणी क्षेत्राशी संबंधित घटकांनी मसुद्याचा अभ्यास करून आपली भूमिका शासनापर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
४ सप्टेंबरची अंतिम मुदत आणि २० सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे नियोजन पाहता, पुढील काही आठवड्यांत खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नियमनाबाबतची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
