मुंबई – महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या मालकीच्या इनाम जमिनींवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ च्या सध्याच्या प्रारूपाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा करत सुधारित प्रारूप तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती दिली.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्य करणार असून, प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि हरकतींचा अभ्यास करून १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर तयार होणारे सुधारित प्रारूप पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सूचना आणि अंतिम हरकतींसाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.
नागरिक आणि देवस्थान संस्थांना सुधारित प्रारूपावर १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. या प्रक्रियेनंतर डिसेंबर महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात अंतिम कायदा मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून त्यांपैकी अनेक जमिनींवर अतिक्रमणे झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. देवस्थानांना त्यांच्या जमिनींचे संरक्षण करता यावे आणि अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सक्षम कायदेशीर यंत्रणा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने हा कायदा आणला जात आहे.
यासंदर्भातील प्रारूप ६ मे ते ५ जून २०२६ या कालावधीत जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्याने तसेच काही गैरसमज दूर करण्यासाठी शासनाने सध्याच्या प्रारूपाला स्थगिती देऊन नव्याने सुधारित प्रारूप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
▶ देवस्थान इनाम जमीन प्रारूपाला तात्पुरती स्थगिती
▶ विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
▶ १५ ऑगस्टपर्यंत समितीचा अहवाल अपेक्षित
▶ १५ सप्टेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना स्वीकारल्या जाणार
▶ राज्यात साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी
▶ अतिक्रमण हटविण्यासाठी कडक कायद्याची तयारी
▶ देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवण्यावर भर
▶ प्राप्त हरकतींचा सविस्तर अभ्यास होणार
▶ सुधारित प्रारूप पुन्हा सार्वजनिक केले जाणार
▶ डिसेंबर अधिवेशनात अंतिम कायदा सादर करण्याचे नियोजन
