मुंबई, दि. १ : महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीच्या महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. याबाबत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सादरीकरण केले.
जमिनींचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहारात आणि व्यवहारानंतर अनेक बाबतीत नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालीचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणामधील हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईँग बिझनेस धोरण स्वीकारले आहे. महाभूमी स्टॅक प्रणाली या धोरणाच्या अनुषंगानेच आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा अतिशय प्रभावीपणाने वापर करावा, त्याचबरोबर नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
