मुंबई प्रतिनिधी
प्रस्तावित डिलिमिटेशन विधेयकामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवीन आराखड्यानुसार राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 48 वरून 76 पर्यंत वाढू शकते, तर विधानसभेतील आमदारसंख्या 288 वरून किमान 320 पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
लोकसभा मतदारसंघांची मोठी पुनर्रचना
सध्या एका लोकसभा मतदारसंघात सरासरी 17 लाख मतदार आहेत. डिलिमिटेशननंतर ही संख्या कमी होऊन 12 ते 14 लाखांच्या दरम्यान येण्याची शक्यता आहे. यामुळे मतदारसंघ अधिक व्यवस्थापनीय होण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्रात 28 नवीन खासदारांची भर पडू शकते.
विधानसभेतील बदल
राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 288 वरून 320 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते ही संख्या 380 पर्यंतही जाऊ शकते.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात साधारण 3 ते 5 लाख मतदार असतील, अशी नवीन रचना अपेक्षित आहे.
महिला आरक्षणाचा प्रभाव
नारीशक्ती वंदना विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार हे निश्चित झाले आहे. मात्र, नव्या वाढीव मतदारसंघांपैकी किती जागा महिलांसाठी राखीव असतील, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
लोकसभा-विधानसभा रचनेत बदल?
सध्या एका लोकसभा मतदारसंघात 6 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असतो. मात्र लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 76 झाल्यानंतर हीच रचना कायम राहील की त्यात बदल होईल, याबाबत विचार सुरू आहे.
नागरी भागांना अधिक प्रतिनिधित्व
राज्यातील वाढते शहरीकरण लक्षात घेता पुणे, नागपूर, ठाणे यांसारख्या महानगरांमध्ये एकाऐवजी दोन लोकसभा मतदारसंघ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागातील मतदारसंघांची संख्या मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत आहेत.
SC/ST आरक्षणातही वाढ
देशभरात अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ 84 वरून 136 पर्यंत, तर अनुसूचित जमातींसाठी 47 वरून 70 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम राज्याच्या आरक्षण रचनेवरही होणार आहे.
जनगणना आणि अंतिम निर्णय
2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. अंतिम आराखडा जाहीर झाल्यानंतरच नेमकी स्थिती स्पष्ट होईल.
