Solar associations across Maharashtra warn of statewide protests over proposed capacity limits on residential solar installations, citing economic losses, job impact, and setbacks to green energy goals.
मालवण दि. (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रात घरगुती सौर ऊर्जा प्रकल्पांवरील क्षमतेच्या मर्यादांबाबतचा वाद अधिक तीव्र झाला असून राज्यातील विविध सोलर असोसिएशन, इंस्टॉलर आणि तांत्रिक तज्ज्ञांनी एकत्र येत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे सोलर उद्योग, ग्राहक आणि पर्यावरण तिन्हीवर नकारात्मक परिणाम होणार असल्याचा आरोप संबंधितांकडून करण्यात आला आहे.
ग्राहकांच्या आर्थिक फायद्यावर परिणाम?
सोलर क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या मते, घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार सौर प्रकल्पाची क्षमता बसवण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्यास आर्थिक फायदा कमी होईल. सौर ऊर्जा प्रकल्प साधारणतः २५ वर्षांचा दीर्घकालीन प्रकल्प मानला जातो. भविष्यातील वाढता वीज वापर लक्षात घेऊन ग्राहक क्षमता निवडतात. मात्र मर्यादा आल्यास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहणार नाही, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
रोजगारांवर गंडांतर?
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये सोलर उद्योगाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर फॅब्रिकेशन, वायरिंग, सर्व्हिसिंग, क्लिनिंग अशा विविध क्षेत्रांत स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली आहे. निर्णय कायम राहिल्यास हजारो लघुउद्योगांवर परिणाम होऊन अनेकांना रोजगार गमवावा लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
हरित ऊर्जा उद्दिष्टांवर परिणाम?
सौर ऊर्जा वाढणे म्हणजे कोळशावरील अवलंबित्व कमी होणे. मात्र सोलर प्रकल्पांच्या संख्येत घट झाल्यास स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनात घट होऊन प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या हरित ऊर्जा धोरणालाही फटका बसू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
छतांवरील विकेंद्रित ऊर्जा निर्मिती ही राष्ट्रीय ऊर्जा स्वावलंबनाच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते. देशपातळीवर या संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले जात असताना राज्यातील मर्यादा दीर्घकालीन ऊर्जा उद्दिष्टांशी विसंगत ठरू शकतात, असा दावा सोलर असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे.
राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी
सोलर असोसिएशनने प्रशासनाला निवेदन देण्याची तयारी सुरू केली असून मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. जनजागृती मोहीम, निवेदन मोर्चे तसेच कामबंद आंदोलनाचा पर्यायही विचाराधीन असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे सोलर उद्योग आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
