मुंबई : (प्रतिनिधी)
राज्यात दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली.
अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास संबंधित मालक अथवा आस्थापना प्रमुखावर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येऊ शकतो. तसेच ही बाब पुन्हा आढळून आल्यास संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ (पॉश कायदा २०१३) अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली असून, या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत समितीची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारच्या ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे सर्व आस्थापनांना बंधनकारक आहे.
‘शी-बॉक्स’ पोर्टलच्या माध्यमातून महिलांच्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यावर देखरेख सुलभ होणार असून, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण निर्माण होण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
