मुंबई | प्रतिनिधी
बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्याच्या मागणीवरून केंद्र सरकारविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, याच पार्श्वभूमीवर युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने २७ जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप पुकारला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारकडून केवळ आश्वासनांची बोळवण होत असल्याचा आरोप करत बँक कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढ्याचा इशारा दिला आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, ही त्यांची दीर्घकालीन मागणी आहे. एलआयसी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी यांसारख्या महत्त्वाच्या वित्तीय संस्थांमध्ये आधीच पाच दिवसांचा आठवडा लागू असताना, बँक कर्मचाऱ्यांना मात्र यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
हे आंदोलन युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत असून, या संघटनेत देशभरातील विविध बँक कर्मचारी संघटनांचा समावेश आहे. २७ जानेवारी रोजी हा संप देशभर राबविण्यात येणार असून, मुंबईत सकाळी ११ वाजता आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने बँक कर्मचारी एकत्र येऊन सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार निदर्शने करणार आहेत. याशिवाय राज्यातील तसेच देशातील प्रमुख शहरांमध्येही निदर्शने, मेळावे व मोर्चांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना संघटनांनी सांगितले की, २०१० मध्ये बँक कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी तत्त्वतः मान्य करून दोन शनिवार अर्ध्या दिवसांची सुट्टी रद्द केली आणि उर्वरित दोन शनिवार पूर्ण सुट्टी लागू करण्यात आली. त्यानंतर ११व्या द्विपक्षीय करारात उर्वरित दोन शनिवार सुट्टीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्याचे मान्य झाले. पुढे १२व्या द्विपक्षीय करारातही हीच मागणी मान्य करत अंमलबजावणीसाठी शिफारशींसह प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला. मात्र, प्रस्ताव सादर होऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे.
या संपाचा परिणाम देशभरातील बँकिंग व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक तसेच खासगी बँकांचे कामकाज ठप्प राहू शकते. यामुळे धनादेश क्लिअरन्स, रोख व्यवहार, कर्ज प्रक्रिया तसेच इतर बँकिंग सेवांमध्ये ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने सरकारवर अन्यायकारक धोरणे राबवल्याचा आरोप करत, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. पाच दिवसांचा आठवडा हा केवळ कर्मचाऱ्यांचा हक्क नसून, कामाचा ताण कमी करून बँकिंग सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपानंतर सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे
