सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मोर्चात दिलेला शब्द केवळ आश्वासन न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी राज्य सरकारच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधात थेट शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे लेखी मागणी करत हा निर्णय रद्द अथवा सुधारित करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका केवळ प्रशासकीय नाही, तर सिंधुदुर्गच्या शैक्षणिक भविष्याची बाजू घेणारी आहे.
कमी पटसंख्या या कारणावरून शाळा बंद करण्याची धोरणात्मक तलवार ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांवर लटकत आहे. हा निर्णय कागदावर सोपा वाटला तरी प्रत्यक्षात तो सिंधुदुर्गसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या अवघड जिल्ह्यासाठी घातक ठरणार आहे, याकडे पालकमंत्री राणे यांनी स्पष्टपणे लक्ष वेधले आहे. मुख्य रस्त्यांपासून दूर असलेली गावे, पावसाळ्यातील धोकादायक प्रवास आणि मर्यादित वाहतूक सुविधा यामुळे लहान मुलांना चार ते सहा किलोमीटर अंतरावरील शाळेत पाठवणे अव्यवहार्यच नव्हे तर धोकादायक ठरणार आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांवर होणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम ६ नुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळांचे अंतर कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. शाळा बंद झाल्यास हा अधिकारच पायदळी तुडवला जाण्याची भीती व्यक्त करत पालकमंत्री राणे यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
याचा सर्वाधिक फटका मुलींच्या शिक्षणाला बसणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पालकांसाठी रोजचा प्रवास खर्च परवडणारा नसून, परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा शासन निर्णय ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या राष्ट्रीय धोरणालाही छेद देणारा असल्याची स्पष्ट भूमिका पालकमंत्र्यांनी मांडली आहे.
शिक्षण ही आकडेवारीची नव्हे, तर संधीची आणि सुरक्षिततेची बाब आहे. सिंधुदुर्गच्या वास्तव परिस्थितीचा विचार न करता लागू होणारा निर्णय जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधा आणणारा ठरू शकतो. म्हणूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हा शासन निर्णय लागू करू नये, ही पालकमंत्री नितेश राणे यांची ठाम मागणी म्हणजे केवळ राजकीय हस्तक्षेप नव्हे, तर जिल्ह्याच्या पिढ्यान् पिढ्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी स्वीकारलेला स्पष्ट संदेश आहे.
