नवी दिल्ली : मुलांमध्ये कौशल्यविकास लवकर सुरू व्हावा आणि त्यासाठी यांचा समावेश शालेय शिक्षणातच व्हावा, असा प्रस्ताव नीती आयोगाने मांडला आहे. आयोगाने ‘रीइमॅजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत@२०४७’ या अहवालात इयत्ता ६वीपासून रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता कौशल्य प्रशिक्षण, तर इयत्ता ९वीपासून संरचित व्यावसायिक अभ्यासक्रम (कौशल ट्रॅक) सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.
आयोगाच्या मते, सध्या माध्यमिक शाळांपैकी १२ पैकी एकापेक्षा कमी शाळांमध्ये व्यावसायिक विषय शिकवले जातात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात इयत्ता ६वीपासून व्यावसायिक शिक्षण व रोजगार कौशल्यांचा समावेश करण्याचे मार्गदर्शन असले तरी अंमलबजावणी मर्यादित आहे. त्यामुळे कौशल्यविकास शाळेच्या व्यवस्थेतच रुजवला जावा, जेणेकरून भविष्यातील रोजगारक्षमता, करिअर निवड आणि प्रगती यांना आकार मिळेल.
प्रस्तावित मॉडेलनुसार, इयत्ता ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना संवाद कौशल्य, डिजिटल मूलतत्त्वे, आर्थिक साक्षरता, संघकार्य, समस्या सोडवणे आणि उद्योजकता यांसारख्या रोजगारक्षमता व उद्योजकता कौशल्यांचा मूलभूत पाया मिळेल. शाळांमध्ये प्रकल्प, स्थानिक उद्योगभेट आणि शक्य असल्यास शाळेतील व्यावसायिक प्रयोगशाळांद्वारे विविध व्यवसायांची ओळख करून दिली जाईल.
इयत्ता ९वी आणि १०वीपासून ‘कौशल ट्रॅक’ सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात स्थानिक आणि राष्ट्रीय कौशल्य मागणीनुसार अधिक सखोल व्यावसायिक विशेषीकरण शक्य होईल. व्यावसायिक विषयांना इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षेच्या चौकटीत समान महत्त्व देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना सामान्य शिक्षण आणि व्यावसायिक मार्गांमध्ये स्वारस्य, तयारी आणि प्रगतीनुसार बदल करता यावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.
आयोगाने इयत्ता ११वी-१२वीसाठीही जनरल एम्प्लॉयबिलिटी अँड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स (जीईईएस) हा स्वतंत्र विषय सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या बदलांमुळे मुलांना लहानपणापासूनच रोजगारक्षम कौशल्ये मिळतील आणि भविष्यात करिअरच्या संधी वाढतील, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
