मुंबई : पशुधनाला विमा संरक्षण आणि पशुपालकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ‘पशुधन विमा योजना’ राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी दिली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांचा हिस्सा केवळ १५ टक्के असून, उर्वरित ८५ टक्के विमा प्रीमियम केंद्र व राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे.
अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे रोग किंवा इतर कारणांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
- लाभार्थ्याला विमा प्रीमियमपैकी फक्त १५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. उर्वरित ८५ टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य शासन (६०:४० प्रमाणात) उचलणार आहे.
- प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० पशुधनांसाठी अनुदानित विमा मिळेल.
- विमा कालावधी १, २ किंवा ३ वर्षांसाठी घेता येईल.
- दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, दुधाळ म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये तर शेळी-मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळेल.
- देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा विमा करता येईल.
पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास १५ दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (एमएलडीबी) मार्फत करण्यात येणार असून, कृषी विमा कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी) ही विमा कंपनी म्हणून निवडण्यात आली आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या निर्णयाची माहिती देताना म्हटले की, पशुपालकांना आर्थिक सुरक्षितता मिळावी आणि पशुधनाच्या नुकसानीमुळे त्यांचे जीवनमान प्रभावित होऊ नये, यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पशुपालकांनी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
