पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्राचा कठोर कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार; २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्रातील विविध शासकीय सेवाभरतीच्या परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्था आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणार असून, त्यांच्या सूचनांच्या आधारे राज्यासाठी समग्र परीक्षा धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
याबाबतचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थानी आयोजित विशेष बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनीही परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.
व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे. समितीत पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ही समिती प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विविध घटकांशी चर्चा करणार आहे. त्यांची मते आणि सूचना जाणून घेतल्यानंतर समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
पेपरफुटीविरोधातील केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करणार
पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच कठोर कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीच स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा अधिक कठोर कायदा राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यामुळे पेपरफुटी, परीक्षा गैरव्यवहार आणि संबंधित गैरप्रकारांवर अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यात २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम
परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि गैरप्रकारांना प्रतिबंध यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
याशिवाय परीक्षा प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका निश्चित करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
परदेशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास
विविध देशांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी महाराष्ट्राच्या परीक्षा व्यवस्थेत लागू करता येतील का, याचाही विचार समिती करणार आहे. विद्यमान परीक्षा प्रक्रिया, संभाव्य सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुरक्षितता याबाबतही बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाली.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
