२.३१ लाख शेतकऱ्यांना ‘ॲग्रीस्टॅक’चा मार्ग मोकळा होणार; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवालाचे आदेश
मुंबई : सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकारात नाव नसल्यामुळे शासकीय योजनांपासून आणि कर्जमाफीपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना रेकॉर्डवर आणण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील महसूल मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह महसूल, सहकार आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
२.३१ लाख शेतकरी ‘ॲग्रीस्टॅक’पासून वंचित
राज्यात सुमारे २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ तयार होत नसल्याची बाब बैठकीत समोर आली. सातबारा उतारा किंवा इतर अधिकारांमध्ये नाव नसणे, जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत नसणे यासह विविध तांत्रिक अडचणींमुळे हे शेतकरी सरकारी डिजिटल नोंदणी व्यवस्थेपासून दूर राहिले आहेत.
यामध्ये सुमारे ५० हजार शेतकरी मयत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत झालेल्या नसल्याने संबंधित प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत.
मुलांची नावे सातबाऱ्यावर नसल्याने अडचणी
सुमारे १० हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावावर असून मुलाचे नाव अद्याप सातबारा उताऱ्यावर नोंदविले गेलेले नाही. तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ‘कबुलायतदार’ जागांवर सरकारचे नाव नोंदविण्यात आल्यानेही अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
या नोंदींमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. तसेच घेतलेल्या कर्जाला कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यातही अडथळे निर्माण होतात.
सिंधुदुर्गातील १,२०७ शेतकरी वंचित
या समस्येची व्याप्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही मोठी आहे. जिल्ह्यात तब्बल १,२०७ शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप निघालेले नाहीत. राज्यातील अशा शेतकऱ्यांची एकूण संख्या २ लाख ३१ हजार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
कागदपत्रे गोळा करून सहकार विभागाकडे पाठवणार
या सर्व अडचणींची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्यक्ष शेती करणारे, मात्र सातबारा किंवा इतर अधिकारात नाव नसलेले शेतकरी शोधून त्यांच्या जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही कागदपत्रे सहकार विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या संदर्भातील अंतिम आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. त्यामुळे सातबारा किंवा जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटींमुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’मध्ये नोंदणी, पीककर्ज, कर्जमाफी तसेच विविध शासकीय कृषी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटी दूर करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येण्याची शक्यता आहे.
