राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. येत्या ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव सरकार अंतिम टप्प्यात असून, यावेळी कर्जमाफीवर रकमेची कोणतीही मर्यादा राहणार नाही. थेट शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे.
राज्यात सध्या २४ लाख ७३ हजार शेतकरी बँकांकडे तब्बल ३५ हजार ४७७ कोटींच्या थकबाकीत आहेत. यापैकी अनेक शेतकरी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. २०१७ मध्ये दीड लाखांपर्यंत आणि २०१९ मध्ये दोन लाखांपर्यंत मर्यादा ठेवून कर्जमाफी दिली गेली; मात्र या मर्यादेमुळे हजारो शेतकरी वंचित राहिले.
अतिवृष्टी, नापिकी, दरकपात — शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था
राज्यातील शेतकरी सलग संकटांनी त्रस्त आहेत —
• अतिवृष्टी, महापूर व नापिकी
• कांदा, सोयाबीन, तूर, भाजीपाला यांना मिळत नसलेले योग्य दर
• ऊसाची एफआरपी एकरकमी न मिळणे
या आर्थिक ताणामुळे अनेक शेतकरी नियमित कर्जफेड करू शकत नाहीत. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात दररोज ६–७ शेतकरी आत्महत्या करतात, तर नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागांत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
कर्जमाफीचा व्यवहार्य उपाय शोधण्यासाठी समितीचा अभ्यास सुरू
शेतकऱ्यांचे कर्जबोजा का वाढतो आणि संपूर्ण कर्जमाफी कशी राबवावी? यासाठी प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम करत आहे. ही समिती १० एप्रिलपर्यंत अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
सध्या समितीने सहकार विभागामार्फत जिल्हानिहाय १७ मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती मागविली आहे. यामुळे पीककर्ज, अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची जिल्हानिहाय नेमकी चित्रे समोर येणार आहेत.
३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा
अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारकडून संपूर्ण कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा होणार आहे.
त्याद्वारे शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा पूर्णत: कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय अंमलात येईल, अशी खात्री सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय नव्या आशेचा किरण ठरणार आहे.
