निकृष्ट गणवेश आढळल्यास पुरवठादार आणि समितीवर कारवाई
गणवेशाच्या गुणवत्तेसाठी शासनाची कठोर नियमावली
बचत गटांकडून शिलाई, प्रयोगशाळेत कापडाची तपासणी
दर्जेदार गणवेशासाठी सीएसआर निधी व लोकसहभागाचे आवाहन
मुंबई : शाळा सुरू झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश वाटप करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार गणवेशासाठी वापरण्यात येणारे कापड दर्जेदार असणे आवश्यक असून निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळल्यास संबंधित पुरवठादार तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार गणवेश मिळावा यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
गणवेशावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो असणे बंधनकारक करण्यात आले असून दोन गणवेशांपैकी एक गणवेश स्काऊट-गाईड उपक्रमाशी सुसंगत असावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. गणवेश शिवण्याचे काम बचत गटांकडून करून घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
गणवेशाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून नियमित तपासणी केली जाणार आहे. तसेच कापडाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासून गुणवत्तेची खात्री झाल्यानंतरच पुरवठादारांना देयके अदा करण्यात येणार आहेत.
शासनाच्या अनुदानाबरोबरच अधिक दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी सीएसआर निधी आणि लोकसहभागातून अतिरिक्त निधी उभारावा, असे आवाहनही शिक्षण विभागाने केले आहे.
