कुडाळ : सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी तब्बल ५५ वर्षांनंतर वार्षिक निधीत वाढ करण्यात आली असली, तरी मंजूर करण्यात आलेला १ लाख रुपयांचा निधी अत्यंत तुटपुंजा असून तो औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीपेक्षाही निम्म्याने कमी असल्याचा आरोप हिंदु जनजागृती समितीने केला आहे. सरकारने औरंगजेबाच्या कबरीचा निधी तातडीने बंद करून श्री शिवराजेश्वर मंदिरासाठी विशेष बाब म्हणून वार्षिक १२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक तथा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी यांनी केली.
कुडाळ येथील हॉटेल स्पाइस कोकण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम, हिंदु जनजागृती समितीचे राजेंद्र पाटील, सह्याद्री प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊळ आणि शिवप्रेमी संघटनेचे रमाकांत नाईक उपस्थित होते.
संजय जोशी म्हणाले की, हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि शिवप्रेमी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून श्री शिवराजेश्वर मंदिराच्या निधीवाढीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. महायुती सरकारने २० मे २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून मंदिराचे वार्षिक अनुदान १ लाख रुपये केले. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना दरमहा ५० हजार रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात निधी इतका कमी कसा मंजूर झाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी २०२२ आणि २०२३ मध्ये अनुक्रमे २ लाख ५५ हजार १६० रुपये आणि २ लाख ६२६ रुपये निधी देण्यात आला होता. हा निधी श्री शिवराजेश्वर मंदिरासाठी मंजूर निधीपेक्षा दुप्पट असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
‘१ लाखांचा निधी अत्यंत अपुरा’
मंदिरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १ लाख रुपयांच्या निधीचा विचार केला, तर महिन्याला केवळ ८ हजार ३३३ रुपये आणि दिवसाला सुमारे २७४ रुपये इतकी रक्कम उपलब्ध होते. या रकमेत नित्यपूजा, फुले, हार, दिवाबत्ती, धूप, प्रसाद, मूर्तीचे वस्त्रालंकार, मंदिर आणि परिसराची स्वच्छता, बोटीने प्रवास खर्च, पुजाऱ्यांचे वेतन तसेच शिवजयंतीसारख्या उत्सवांचा खर्च भागवणे अशक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
शिवराजेश्वर मंदिराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही समितीने केली. “महिन्याला २५० रुपयांवरून ८ हजार ३३३ रुपयांपर्यंत निधी वाढवण्यासाठी ५५ वर्षे लागली. यापूर्वी अनेक सरकारे आली-गेली; मात्र मंदिराच्या प्रश्नाकडे कोणी गांभीर्याने पाहिले नाही. आताचे सरकार हिंदुत्ववादी आणि शिवरायांच्या विचारांचे असल्याने त्यांनी निधीवाढीचा निर्णय घेतला, हा स्वागतार्ह निर्णय आहे; मात्र तो अपुरा आहे,” असे जोशी म्हणाले.
ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्याची मागणी
छत्रपती राजाराम महाराजांनी १६९५ मध्ये बांधलेले श्री शिवराजेश्वर मंदिर हे जगातील एकमेव मंदिर मानले जाते, जिथे शिवछत्रपतींची मूर्ती पूजली जाते आणि महाराजांच्या हात-पायांचे ठसे जतन करण्यात आले आहेत. अशा ऐतिहासिक वारशाच्या जतनासाठी सरकारने विशेष बाब म्हणून दरमहा किमान १ लाख रुपये, म्हणजेच वार्षिक १२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा आणि मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
