मालवण (प्रतिनिधी)
मालवण येथील ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्ग मधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या श्री शिवराजेश्वर मंदिराच्या दिवाबत्ती, पुजारी तसेच सेवेकऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च अनुदानात महाराष्ट्र शासनाने वाढ केली आहे. १९७० पासून २५० रुपये मासिक तसेच वर्षाला ३००० रु. मिळणाऱ्या मानधनात ५५ वर्षे कोणतीच वाढ झाली नव्हती. याबाबत आमदार निलेश राणे व देवस्थान न्यास यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार राज्य शासनाने तात्काळ कार्यवाही करत प्रतिमाह रु. ८३३३ तर वर्षाला १ लाख रु.इतकी अनुदानात वाढ केली आहे.
महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाच्या माध्यमातून याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री नितेश राणे यांसह राज्य शासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत.
सन १९७० पासून या अनुदानात वाढ करण्यात आलेले नाही. याबाबत सिंधुदुर्ग किल्ला श्री. शिवराजेश्वर देवस्थान न्यास विश्वस्त यांनी दि. १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी अनुदान वाढ बाबत निवेदनद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. श्री. शिवराजेश्वर देवालयातील पुजारी व इतर सेवेकरी यांचे पगार, मंदिराच्या दिवाबत्तीचा खर्च तसेच, मंदिराकडून आयोजित करण्यात येत असलेले उत्सव याकरीता सदरहू अनुदानाची रक्कम अत्यंत कमी पडत असल्याने अनुदानात वाढ करण्याबाबत विनंती करण्यात आली.
सिंधुदुर्ग किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे श्री शिवराजेश्वर हे एकमेव ऐतिहासिक मंदिर आहे. सदर मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणा-या देवस्थान न्यासाला महसुल विभागाकडून सन १९७१ पासून पुर्जाअर्चेसाठी मासिक रु. २५०/- या प्रमाणे मानधन देण्यात येते. सदर मानधनात सन १९७१ पासून कोणतीच वाढ झालेली नाही. त्यामुळे आजच्या महागाईच्या तुलनेत न्यासाला मिळणारे मानधन हे अत्यंत तुटपुंजे असून सदर मानधनात वाढ होणे आवश्यक आहे. किमान १,००,०००/ रुपयांचे मानधन देवस्थान न्यासाला मिळावे, असे निवेदनाच्या माध्यमातून स्पष्ट करत आमदार निलेश राणे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते.
विश्वस्त, श्री. शिवराजेश्वर देवस्थान न्यास, सिंधुदूर्ग किल्ला तसेच पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सिंधुदूर्ग किल्ला येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या श्री शिवराजेश्वर मंदिराच्या दिवाबत्ती, पुजारी तसेच सेवेकऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च अनुदानात प्रतिमाह रू.८३३३/- प्रमाणे वर्ष भरात रू. १ लाख इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
