Maharashtra Fisheries Minister Nitesh Rane has urged the Centre to supply diesel at retail rates to mechanized fishermen, citing rising fuel costs and financial distress in the fishing sector.
राज्यातील यांत्रिक बोटीधारक मच्छीमारांना वाढत्या डिझेल दरांमुळे मोठा आर्थिक फटका बसत असून, त्यांना किरकोळ दरात डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात मच्छीमारांना भेडसावत असलेल्या समस्यांकडे लक्ष वेधत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे ७ हजार ५५० यांत्रिक बोटी आणि १३६ मच्छीमार सहकारी संस्था सध्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. डिझेलच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे मासेमारीचा खर्च प्रचंड वाढला असून, मच्छीमारांचे उत्पन्न घटत चालले आहे. विशेष म्हणजे, मच्छीमारांना किरकोळ दराऐवजी घाऊक दराने डिझेल खरेदी करावे लागत असल्याने त्यांचे नुकसान अधिकच वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर नितेश राणे यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलवर अनुदान देणे किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना लागू करणे, कृषी क्षेत्राप्रमाणेच इंधन संरक्षण सहाय्य योजनांमध्ये मत्स्यव्यवसायाचा समावेश करणे, तसेच देशभरात इंधन खर्च स्थिर ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय, राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पुनर्वर्गीकरण करून त्यांना अधिक सक्षम करण्याचीही गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
डिझेल दरवाढीमुळे निर्माण झालेल्या संकटातून मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
