Guardian Minister Nitesh Rane announced a ₹600 crore development blueprint for Sindhudurg district, plans to boost per capita income, connect Sindhudurg with Mumbai via water transport, curb illegal activities, and promote tourism and investment.
सिंधुदुर्गनगरी | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून, जिल्ह्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र मंजूर निधी वेळेत व नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही विभागाने निधी अखर्चित ठेवू नये, अन्यथा पुढील वर्षी अतिरिक्त निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील, असे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, दीपक केसरकर, निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
६०० कोटींचा प्रारूप विकास आराखडा
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यात सिंधुदुर्गमध्ये ४५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात करार झाले असून, त्यामुळे उद्योग व रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत.
ताज समूहाचा पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच ‘सिंधुरत्न योजना’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जलवाहतुकीने मुंबईशी जोडणार
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जलवाहतुकीद्वारे मुंबईशी जोडण्याचा ‘एम टू एम’ (M to M) प्रकल्प लवकरच सुरू होणार आहे. विजयदुर्ग ते मुंबई हा प्रवास अवघ्या साडेचार तासांत पूर्ण होणार असून यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल.
अवैध धंद्यांना आळा; पोलिसांना शासनाचा पाठिंबा
जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला. सिंधुदुर्गला अवैध धंदेमुक्त जिल्हा बनवण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल. तरुण पिढी अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश देत पोलिस कारवाईला शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य, पर्यटन व शाळा सुरक्षेवर भर
आरोग्य सुविधांबाबत जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ‘क’ वर्ग तीर्थस्थळांबाबत प्रस्तावांचा अभ्यास करून प्रत्येक तालुक्यातील तीर्थस्थळांची यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले.
आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शाळांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसवणे, शालेय बस चालकांची चारित्र्य पडताळणी आणि ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यात कोकणासाठी निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली.
आमदार दीपक केसरकर यांनी वनपर्यटन, ट्री हाऊस, धबधबा पर्यटन, हेलिटुरिझम आणि ‘उडाण’ योजनेत चिपी विमानतळाचा समावेश करण्याबाबत सूचना केल्या.
केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेअंतर्गत अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली. यावर पालकमंत्री राणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अधिकाऱ्यांना नवीन संकल्पनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच २०२६-२७ साठीच्या प्रारूप आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
