नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) वतीने लागू करण्यात आलेल्या नव्या भेदभावविरोधी नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २९ जानेवारी) स्थगिती दिली. हे नियम ‘अस्पष्ट’ असून, त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत या वादग्रस्त नियमांच्या अंमलबजावणीला ब्रेक लागला आहे. तसेच २०१२ चे नियम पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी आणि समावेशकतेला चालना देण्यासाठी यूजीसीने याच महिन्यात नवीन नियमावली जाहीर केली होती. या नियमांनुसार, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभावविरोधी तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘समता समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), दिव्यांग आणि महिला प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.
