आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय)चा वापर शिक्षण, उद्योग, कार्यालयीन कामकाजासह दैनंदिन आयुष्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना, न्यायालयीन प्रक्रियेत एआयचा अयोग्य व न पडताळलेला वापर केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एआयच्या मदतीने तयार केलेले कायदेशीर युक्तिवाद सादर करून प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेला निकाल उद्धृत केल्याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित पक्षावर ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. साठाये यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, पडताळणीशिवाय मशीन-निर्मित मजकूर न्यायालयात सादर केल्याने न्यायप्रक्रियेच्या वेगावर आणि विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो. अशा प्रकारचा मजकूर न्यायालयावर लादणे निषेधार्ह असून, सुरुवातीलाच ही प्रवृत्ती थांबवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण हार्ट अँड सोल एंटरटेनमेंट कंपनीचे संचालक मोहम्मद यासीन यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तिवादांशी संबंधित आहे. या युक्तिवादांमध्ये एआय टूल्सच्या वापराचे स्पष्ट संकेत आढळून आले—वारंवार वापरली जाणारी भाषा, विशिष्ट टिक-मार्क्स आणि मशीन-शैलीतील लेखन. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे युक्तिवादात ‘ज्योती दिनेश तुलसीयानी विरुद्ध एलिगंट असोसिएट्स’ या शीर्षकाच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता; मात्र न्यायालयीन नोंदी किंवा कायदेतज्ज्ञांकडे असा कोणताही निर्णय अस्तित्वात असल्याचा पुरावा आढळला नाही.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने इशारा दिला की, भविष्यात अशा प्रकारचा एआय-निर्मित, न पडताळलेला मजकूर सादर केल्यास कठोर कारवाई, दंड आकारणी करण्यात येईल आणि संबंधित वकील असल्यास बार कौन्सिलकडे प्रकरण पाठवले जाऊ शकते. न्यायालयीन युक्तिवादांची अचूकता व सत्यता ही सर्वोच्च असल्याने, एआयचा वापर करताना मानवी पडताळणी अपरिहार्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
