मालवण | प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांतील भरती प्रक्रियेत स्थानिक, सुशिक्षित तरुणांना डावलून परजिल्ह्यातील उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर संधी दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप करत जिल्ह्यातील नागरिक व सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. “सिंधुदुर्ग जिल्हा हा परजिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी नोकरी मिळवण्याचे साधन, म्हणजेच सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बनला आहे का?” असा संतप्त सवाल या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जानेवारी २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या तलाठी व महसूल सहाय्यक भरती प्रक्रियेत एकूण १८८ उमेदवारांपैकी केवळ २८ उमेदवार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आहेत. उर्वरित १५६ उमेदवार पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पात्र आणि सुशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी मुंबई–पुण्यासारख्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत असून सिंधुदुर्ग जिल्हा हळूहळू ‘युवकविरहित’ होण्याच्या मार्गावर असल्याची तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
नागरिकांनी व तरुणांनी मागणी केली आहे की, जिल्हा बँकेच्या धर्तीवर सर्व शासकीय भरती प्रक्रियेत किमान ७० टक्के पदे स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवावीत. खासगी कंपन्यांमार्फत राबवली जाणारी भरती प्रक्रिया संशयास्पद असून ती पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश यांच्या समितीमार्फतच पार पाडावी. तसेच नियुक्त झालेल्या उमेदवारांकडून “किमान १५ वर्षे आंतरजिल्हा बदली मागणार नाही” असा लेखी बाँड घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी परीक्षा घेतल्यास उमेदवार आपापल्या जिल्ह्यात अर्ज करतील व बाहेरील उमेदवारांची गर्दी कमी होईल, असेही निवेदनात नमूद आहे.
याशिवाय जिल्ह्यातील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी प्रत्येक २ ते ३ तालुक्यांमध्ये शासकीय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
निवेदनात प्रशासकीय कारभारावर होणाऱ्या परिणामाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. बाहेरील जिल्ह्यांतून नियुक्त झालेले कर्मचारी काही वर्षांतच राजकीय वरदहस्ताने आपल्या मूळ जिल्ह्यात बदली करून निघून जातात. त्यामुळे पदे पुन्हा रिक्त राहतात व शासकीय कामकाज खोळंबते. तसेच स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती व लोकजीवनाची माहिती नसल्याने शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
या निवेदनाची प्रत पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक आणि आमदार भास्कर जाधव यांनाही पाठवण्यात आली आहे. योग्य कार्यवाही न झाल्यास जिल्ह्यातील तरुणांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करताना रमण वाईरकर, समीर लाड, आदि ओम लाड, अमित तांबे, सुप्रिया परब, विनायक गावकर यांच्यासह अनेक नागरिक व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
