मालवण (प्रतिनिधी) : नारळ विकास बोर्ड आणि कृषी विभागामार्फत नारळ बागायतदारांसाठी अनेक उपयुक्त व आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, योग्य पाठपुरावा आणि नोंदणीअभावी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नारळ विकास बोर्ड व कृषी विभागाकडून जिल्ह्यातील नारळ बागायतदारांनी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नारळ विकास बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘पाम इन्शुरन्स’ अर्थात माड विमा योजनेला विशेष महत्त्व आहे. ही योजना अत्यंत उपयुक्त असतानाही आवश्यक पाठपुरावा न झाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्याप अंमलात आलेली नाही. यासंदर्भात जिल्हा कृषी यंत्रणेकडून आजवर ठोस कार्यवाही झाली नव्हती. मात्र चार महिन्यांपूर्वी नारळ विकास बोर्डाचे डेप्युटी डायरेक्टर जिल्ह्यात आले होते. त्यांनी जिल्हा कृषी कार्यालयात बैठक घेऊन नारळ बागायतदारांच्या याद्या मागविल्या असून, योजना राबविण्यासाठी सिंधुदुर्ग नारळ बागायतदार संघाचे सहकार्यही मागितले आहे.
त्याअनुषंगाने सिंधुदुर्ग नारळ बागायतदार संघाकडून सध्या नारळ बागायतदारांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या सुधारित विमा योजनेत विमा हप्त्याच्या ८५ टक्के रकमेचा भरणा नारळ विकास बोर्डाकडून केला जाणार असून उर्वरित १५ टक्के रक्कम बागायतदारांनी भरायची आहे. सध्या वादळी वारे, मुसळधार पाऊस यामुळे माड उन्मळून पडल्यास पंचनाम्यानंतर केवळ १५० रुपये इतकी तुटपुंजी नुकसान भरपाई मिळते. मात्र पाम इन्शुरन्स योजनेअंतर्गत बागायतदारांना प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई मिळणार आहे. याशिवाय या १५ टक्के रकमेपैकी संपूर्ण किंवा काही भाग महाराष्ट्र शासनाने भरावा, यासाठी सिंधुदुर्ग नारळ बागायतदार संघाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
नारळ विकास बोर्डाच्या योजनांमध्ये नारळ पाडपी (नारळ पाडणारे कामगार) यांच्यासाठी विमा योजना देखील आहे. वार्षिक केवळ २०० रुपयांच्या प्रीमियममध्ये ७ लाख रुपयांचा विमा संरक्षण त्यांना दिले जाते. तसेच जुनी, रोगट किंवा उत्पन्न न देणारी झाडे तोडण्यासाठी अनुदान, नवीन नारळ लागवडीसाठी स्वतंत्र अनुदान उपलब्ध आहे. या एका योजनेसाठी तब्बल १०७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
याशिवाय नारळ पाडपी प्रशिक्षण योजना राबविली जाते. प्रशिक्षणासोबत शिडी किंवा यांत्रिक साधने मोफत दिली जातात. क्लस्टर पद्धतीने दोन वर्षांसाठी संपूर्ण बागेला लागणारे खत मोफत देण्याची योजना आहे. नारळ व नारळजन्य पदार्थांच्या विपणनासाठी तसेच नारळ प्रक्रिया उद्योगासाठी तांत्रिक व आर्थिक सहाय्याच्या सरकारी योजना देखील उपलब्ध आहेत.
या सर्व योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारळ बागायतदारांनी नोंदणीसाठी पुढील पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
वेंगुर्ला, सावंतवाडी, दोडामार्ग, कुडाळ तालुक्यांसाठी समीर प्रभूखानोलकर (मो. ९२०९११८५३५) तर मालवण, देवगड, कणकवली, वैभववाडी तालुक्यांसाठी आनंद हुले (मो. ९८६९९२५७२८) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
