महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या संचमान्यता निकष सुधारित शासन निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रावर गंभीर आणि दूरगामी परिणाम दिसून येत आहेत. पटसंख्येवर आधारित शिक्षक पदे मंजूर करण्याच्या या धोरणाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील अनुदानित शाळांना बसला असून, शाळा बंद पडणे, विद्यार्थी शाळाबाह्य होणे आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत घसरण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
३८ शाळा बंद; अनेक शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर
या निर्णयानंतर आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ३८ शाळा बंद झाल्या आहेत. यामध्ये ९१ माध्यमिक शाळा तसेच शेकडो प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळा सध्या बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर असून, परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
कोकण विभागात (सिंधुदुर्गसह) सरासरी १५० ते २०० शाळा बंद पडण्याच्या स्थितीत असून, सुमारे ७०० शाळा थेट प्रभावित होत आहेत. राज्यपातळीवर पाहता, ७०० हून अधिक मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून, यामुळे २५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सिंधुदुर्गसारख्या ग्रामीण जिल्ह्यात हा धोका अधिक तीव्र असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांमध्ये जावे लागत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम मुली, ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांवर होत आहे. वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि आर्थिक अडचणी यामुळे ड्रॉपआऊट रेट वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षकांची कमतरता निर्माण झाल्याने शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे अवघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, २०२५ च्या एसएससी परीक्षेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने राज्यात अव्वल ९९.३२ टक्के निकाल नोंदवला असताना, या निर्णयामुळे शिक्षकसंख्येत घट होऊन हे शैक्षणिक यश टिकवणे कठीण होईल, अशी चिंता पालक व शिक्षक व्यक्त करत आहेत.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम
पटसंख्येवर आधारित शिक्षक संचमान्यतेमुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक पदे शून्य किंवा अत्यल्प मंजूर झाली आहेत. परिणामी शिक्षकांना जबरदस्तीने समायोजन (ट्रान्सफर) स्वीकारावे लागत असून, राज्यभरात २० ते २५ हजार शिक्षक व कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही याचे परिणाम दिसून येत आहेत.
डोंगराळ भागासाठी दिलेल्या काही सवलतींमुळे काही शाळा तात्पुरत्या वाचण्याची शक्यता असली, तरी मुख्य शासन निर्णय कायम असल्याने समस्या पूर्णतः सुटलेली नाही.
आंदोलने आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप
या शासन निर्णयाविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ मोर्चा काढण्यात आला असून, त्यात पालक, विद्यार्थी व शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. तसेच डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या राज्यव्यापी शिक्षक हडतालीत सिंधुदुर्गातील शाळाही बंद राहिल्या होत्या.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. शासनाने काही सुधारणा जाहीर केल्या असल्या, तरी शिक्षक संघटना हा निर्णय पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवून आहेत.
अनुदानित शाळांवर संकट कायम
राज्य शासनाने कोणतीही सरकारी शाळा बंद होणार नाही असे स्पष्ट केले असले, तरी अनुदानित शाळांवरील संकट अद्याप कायम आहे. हा निर्णय कायम राहिल्यास सिंधुदुर्गातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था कमकुवत होऊन विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर आणि जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रगतीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
