१३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही; दिवसाला पाच तासांची मर्यादा, फी वाढीवरही निर्बंध
मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवणी आणि कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र प्रायव्हेट कोचिंग सेंटर्स (रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन) ॲक्ट, २०२६’ चा मसुदा प्रस्तावित केला आहे. विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करणे, त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे, मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे. हा सध्या मसुदा असून अंतिम कायदा झालेला नाही.
प्रस्तावित कायदा २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या कोचिंग सेंटरना लागू होणार आहे. अशा संस्थांना ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव असून, नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. विद्यमान क्लासेसना कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांत नोंदणी करावी लागेल. प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी आवश्यक असेल.
१३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाही
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक आरोग्याचा विचार करून १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देता येणार नाही, असा प्रस्ताव आहे. तसेच क्लासेसना विद्यार्थ्यांना ठरावीक रँक किंवा गुण मिळवून देण्याची हमी देणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करता येणार नाहीत.
दिवसाला पाच तासांपेक्षा जास्त क्लास नाही
प्रस्तावित नियमांनुसार कोचिंग क्लासचा कालावधी दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तास असावा. सकाळी अत्यंत लवकर किंवा रात्री उशिरा वर्ग घेण्यावरही निर्बंध असतील.
विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. तसेच साप्ताहिक सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा किंवा टेस्ट घेता येणार नाही.
‘डमी स्कूल’ पद्धतीवर निर्बंध
मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालय आणि कोचिंग सेंटर यांच्यातील अनधिकृत एकत्रित व्यवस्था रोखण्याचा प्रस्ताव आहे. कोचिंग सेंटरला मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरात चालवता येणार नाही. तसेच मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत शिक्षकांना खासगी कोचिंगमध्ये शिकवण्यासही निर्बंध प्रस्तावित आहेत.
‘डमी स्कूल’ पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांची औपचारिक शाळेतील नोंदणी कायम ठेवून त्यांचा बहुतांश वेळ स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी कोचिंगमध्ये जातो. अशा प्रकारच्या एकत्रीकरणावर मसुद्यात कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.
बेसमेंटमध्ये क्लासेसना बंदी
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तळघरात कोचिंग सेंटर चालवण्यास मनाई प्रस्तावित आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान एक चौरस मीटर जागा, अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र, पुरेसे वायुवीजन व प्रकाश, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, प्राथमिक उपचाराची सुविधा आणि पार्किंगची व्यवस्था यांसारखे निकष प्रस्तावित आहेत.
क्लासच्या परिसरात CCTV कॅमेरे असणे आणि त्यांचे रेकॉर्डिंग किमान एक महिना जतन करणेही प्रस्तावित आहे.
मध्येच फी वाढवता येणार नाही
कोर्स सुरू झाल्यानंतर जाहीर केलेली फी वाढवता येणार नाही. विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या प्रत्येक शुल्काची पावती देणे बंधनकारक असेल. नोट्स, परीक्षा आणि इतर अनिवार्य सुविधा याबाबत शुल्काची स्पष्ट माहिती देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
एखाद्या विद्यार्थ्याने कोर्स मध्येच सोडल्यास उर्वरित कालावधीची फी प्रमाणानुसार १० दिवसांत परत करण्याचा प्रस्ताव आहे. लागू असल्यास वसतिगृह आणि मेस शुल्काच्या परताव्यावरही हीच तरतूद असेल.
शिक्षकांसाठी पदवीची अट
कोचिंग क्लासमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडे किमान पदवीची शैक्षणिक पात्रता असणे प्रस्तावित आहे. तसेच दखलपात्र गुन्हा नोंद असलेल्या व्यक्तींना शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यावरही निर्बंध असतील.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही भर
प्रस्तावित कायद्यात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कोचिंग सेंटरमध्ये समुपदेशन व्यवस्था, जीवनकौशल्य, फिटनेस, वेलनेस आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि आवड समजून घेण्यासाठी ॲप्टिट्यूड टेस्ट तसेच इंजिनीअरिंग किंवा मेडिकलच्या पलीकडे इतर करिअर पर्यायांची माहिती देण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे. विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना कोचिंगमध्ये प्रवेश घेतल्याने परीक्षेत यश किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशाची हमी मिळत नाही, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल.
नियम तोडल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड
प्रस्तावित कायद्यात उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार दंडाची तरतूद आहे. किरकोळ उल्लंघनांसाठी १ लाख ते ५ लाख रुपये, तर गंभीर उल्लंघनांसाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड प्रस्तावित आहे. वारंवार नियमभंग झाल्यास नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्यासोबतच क्लास बंद करण्याचे अधिकारही संबंधित यंत्रणेला देण्याचा प्रस्ताव आहे.
४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती-सूचना
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या मसुद्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्राप्त होणाऱ्या सूचना विचारात घेतल्या जाणार असून, त्यानंतर मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. त्यामुळे सध्या या सर्व तरतुदी प्रस्तावित असून, त्या अंतिम कायद्यात त्याच स्वरूपात लागू होतीलच असे नाही.
खासगी कोचिंग क्षेत्राला नियमनाच्या चौकटीत आणताना विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य, शुल्कातील पारदर्शकता आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न या मसुद्यातून दिसून येतो. मात्र अंतिम कायदा नेमका कोणत्या स्वरूपात येतो, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि कोचिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
