मुंबई : राज्यातील शिक्षकभरतीची प्रक्रिया अद्ययावत बिंदुनामावली, आरक्षणाचे नियम आणि शासनाच्या विद्यमान तरतुदींनुसारच राबवली जात असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या शिक्षकभरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय झालेला नसल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे.
कोणत्याही पदभरतीसाठी अद्ययावत बिंदुनामावली अनिवार्य असून ती संबंधित व्यवस्थापन स्तरावर उपलब्ध असते. आरक्षण धोरण किंवा मंजूर पदांच्या संख्येत बदल झाल्यास नवीन भरती प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित बिंदुनामावलीची मागासवर्ग कक्षाकडून तपासणी केली जाते. त्यानंतरच भरती प्रक्रिया पुढे नेली जाते.
शिक्षकभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करताना संबंधित व्यवस्थापनातील मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षकांची संख्या आणि रिक्त पदे यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे जाहिरातीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या पदांची संख्या ही केवळ आरक्षणाच्या टक्केवारीवर आधारित नसते, तर संबंधित व्यवस्थापनातील मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांच्या वास्तविक स्थितीवर ती अवलंबून असते.
रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत भरती
२१ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्याची तरतूद आहे. त्याच मर्यादेत शिक्षकभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पवित्र पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि खुला प्रवर्ग यांचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट प्रवर्गाला डावलण्यात आलेले नसून सर्व प्रवर्गांसाठी उपलब्ध पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे विभागाने म्हटले आहे.
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर विभागाचे स्पष्टीकरण
भरती प्रक्रियेत आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना अद्ययावत बिंदुनामावली आणि शासनाच्या विद्यमान नियमांचे पालन केले जात असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पवित्र पोर्टलवरील शिक्षकभरतीबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर भरती प्रक्रिया नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने सुरू असल्याचा दावा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे.
