मुंबई, दि. १९ ऑगस्ट २०२६ : राज्यातील सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची नोंद करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसूचना शासनाकडून जारी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच वैद्यकीय व्यावसायिकांना सर्पदंशाच्या घटना आणि सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे.
सर्पदंशाच्या घटनांवर आता प्रभावी संनियंत्रण
ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशाची विषबाधा जीवघेणी ठरू शकते. त्यामुळे वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि गरजेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस (ASV) उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नव्या व्यवस्थेमुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होणार असून, त्याआधारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि उपचार व्यवस्थेचे नियोजन करता येणार आहे.
गंभीर घटना आणि मृत्यूची माहिती तत्काळ द्यावी लागणार
प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यकीय व्यावसायिकाने निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची संशयित, संभाव्य अथवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळवणे आवश्यक राहणार आहे.
गंभीर किंवा प्राणघातक घटना तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तत्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती HMIS/DHIS-2, एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदवली जाणार आहे.
राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा
सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
या यंत्रणेमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन केले जाणार आहे.
ASV साठ्याचीही ठेवावी लागणार अद्ययावत नोंद
सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेला सर्पविष प्रतिबंधक लस (ASV) किती उपलब्ध आहे, किती प्राप्त झाली, किती वापरली आणि किती शिल्लक आहे, याची अद्ययावत नोंद ठेवावी लागणार आहे.
सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, दंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या ASVच्या कुप्यांची संख्या, संदर्भ सेवेचा तपशील आणि उपचाराचा परिणाम यांची नोंद केली जाणार आहे.
घटनांच्या कारणांचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाय
सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्याबरोबरच घटनास्थळ, हंगाम, परिस्थिती आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यामुळे सर्पदंशाचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागांची ओळख करून स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे शक्य होणार आहे.
सर्पदंश प्रतिबंध, प्रथमोपचार, तातडीने अहवाल देणे, वेळेवर रुग्णालयात दाखल करणे आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.
‘वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र’
सर्पदंश झाल्यानंतर वेळेत योग्य उपचार मिळणे हा जीव वाचविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटनेची नोंद, ASVचा पुरेसा साठा, तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर शासनाने भर दिला आहे.
‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,’ असा संदेश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.
सर्पदंशावरील उपचार आणि व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध, तत्पर आणि परिणामकारक स्वरूप मिळण्यास मदत होणार आहे.
