नवी दिल्ली : भारतामध्ये होणारी जनगणना २०२७ सामाजिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नियमित जनगणनेत सर्व जातींची माहिती नोंदवली जाणार आहे. मात्र, नागरिकांनी सांगितलेले जातनाव नेमके कोणत्या जात, उपजात किंवा सामाजिक प्रवर्गात समाविष्ट करायचे, हा या प्रक्रियेतील मोठा प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय पेच ठरण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या जनगणना २०२७च्या प्रश्नावलीत जातीलाही स्थान देण्यात आले आहे. प्रश्नावलीतील दहावा प्रश्न व्यक्तीच्या जात अथवा जनजातीच्या नावाशी संबंधित आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासोबतच इतर जातींची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. मात्र, नागरिकांनी स्वतःच्या पद्धतीने जातनाव नोंदवल्यानंतर त्या माहितीचे प्रमाणित वर्गीकरण कसे केले जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
२०११च्या जात गणनेतून मोठा धडा
२०११मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना अर्थात SECC करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत नागरिकांकडून जातविषयक माहितीही घेण्यात आली. त्यावेळी सुमारे ४६ लाख जात, उपजात, समानार्थी नावे, आडनावे, कुळ आणि गोत्रांच्या नोंदी झाल्याचे सरकारने सांगितले होते.
मात्र, याचा अर्थ देशात ४६ लाख स्वतंत्र जाती आहेत, असा नव्हता. एकाच सामाजिक समूहासाठी वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वापरली जाणारी स्थानिक नावे, उपजाती, आडनावे, कुळ किंवा गोत्र यामुळे नोंदींची संख्या मोठी झाली होती. समान सामाजिक समूहाच्या नोंदी एकत्र करून त्यांचे अचूक वर्गीकरण करणे ही मोठी समस्या ठरली.
याच पार्श्वभूमीवर २०१५मध्ये SECC-२०११मधील जातविषयक माहितीचे वर्गीकरण करण्यासाठी अरविंद पनगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सर्वांसाठी उपलब्ध होईल अशा स्वरूपात अंतिम जातनिहाय आकडेवारी समोर आली नाही.
एकाच समाजाची अनेक नावे असल्यास?
जातनिहाय जनगणनेतील पेच समजून घेण्यासाठी एका सामाजिक समूहाचे उदाहरण पाहता येते. एखाद्या व्यक्तीने आपली जात ‘कोइरी’, दुसऱ्याने ‘काछी’, तिसऱ्याने ‘मुराई’, चौथ्याने ‘शाक्य’ आणि पाचव्याने ‘सैनी’ अशी नोंद केली, तर या सर्व नोंदी स्वतंत्र जाती म्हणून मोजल्या जाणार का, की त्यांना एखाद्या व्यापक सामाजिक समूहाखाली एकत्र केले जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
स्थानिक नावे आणि समानार्थी जातनावे स्वतंत्रपणे मोजली गेल्यास मोठ्या सामाजिक समूहाची लोकसंख्या अनेक छोट्या गटांमध्ये विभागली जाऊ शकते. दुसरीकडे, विविध नावे एका व्यापक जातीत समाविष्ट केली गेल्यास काही समुदायांकडून त्यांच्या स्वतंत्र सामाजिक ओळखीबाबत आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यनिहाय वर्गीकरणही आव्हानात्मक
जातनिहाय जनगणनेसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राज्यनिहाय वेगवेगळ्या प्रशासकीय याद्या. एखादा समुदाय एका राज्यात OBC प्रवर्गात असू शकतो, तर दुसऱ्या राज्यात त्याची प्रशासकीय श्रेणी वेगळी असू शकते. त्यामुळे जातनावासोबत त्याचे सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्गीकरणही स्पष्ट करणे आवश्यक ठरणार आहे.
बिहार, तेलंगणाचा अनुभव महत्त्वाचा
बिहारमध्ये २०२३मध्ये जात आधारित सर्वेक्षण करण्यात आले. जात, उपजात आणि प्रशासकीय श्रेणी यांच्यातील संबंध स्पष्ट करण्याचा तेथे प्रयत्न झाला. त्यामुळे केवळ ‘तुमची जात कोणती?’ एवढाच प्रश्न न विचारता त्या उत्तराला निश्चित प्रशासकीय वर्गीकरणाशी जोडणे किती महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट झाले.
तेलंगणामध्ये २०२४मध्ये Socio-Economic, Educational, Employment, Political and Caste (SEEEPC) Survey करण्यात आला. त्यानंतर सामाजिक मागासलेपणाच्या मूल्यमापनासाठी विविध जातींच्या स्तरावर सांख्यिकीय विश्लेषण करण्यात आले. राज्यातील मागासवर्गीय समुदायांचे BC-A, BC-B, BC-C, BC-D आणि BC-E अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते.
जातनिहाय आकडेवारीचा धोरणांवर परिणाम
जनगणना २०२७मधून मिळणारी जातनिहाय आकडेवारी सामाजिक धोरणे, आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि सरकारी संसाधनांच्या वाटपासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. विविध समाजांची लोकसंख्या, शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक मागासलेपणाची वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध झाल्यास भविष्यातील योजनांची आखणी अधिक अचूकपणे करता येऊ शकते.
मात्र, या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण आणि इतर सवलतींबाबत विविध समाजांकडून नव्या मागण्या पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आकडेवारीचे संकलन आणि वर्गीकरण या दोन्ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.
जात मोजण्यापेक्षा ‘कशी’ मोजणार हे महत्त्वाचे
जनगणना २०२७मुळे देशाला व्यापक राष्ट्रीय जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रक्रियेचे यश केवळ नागरिकांनी कोणते जातनाव सांगितले यावर अवलंबून राहणार नाही. त्या कोट्यवधी नोंदींचे वैज्ञानिक, एकसमान, पारदर्शक आणि प्रमाणित पद्धतीने वर्गीकरण कसे केले जाते, यावर अंतिम आकडेवारीची विश्वासार्हता ठरणार आहे.
त्यामुळे जनगणना २०२७समोरील खरा प्रश्न केवळ ‘देशात कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे?’ हा नसून, ‘जातनावांची नोंद आणि त्यांचे अचूक वर्गीकरण नेमके कसे केले जाणार?’ हा असणार आहे.
