मालवण तालुक्याच्या विकास कामाच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण असलेली आम सभा आज आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या आम सभेत आमदार निलेश राणे यांनी रोखठोक भूमिका घेत कामचुकार अधिकाऱ्यांना आपल्या पद्धतीने डोस दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांतर रस्त्यांची कामे दर्जेदार झाली पाहिजे, पोट-कंत्राटदारांच्या भरवशावर कामे सोडू नका, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, मग तो बाहेरचा असो किंवा जिल्ह्यातील, कोणत्याही पक्षाचा असो, माझ्याही पक्षाचा असल्यास त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, असे आदेश आमदार श्री. राणेंनी दिले.
मालवण तालुक्याची आमसभा आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साही आणि तितक्याच आक्रमक वातावरणात पार पडली. यावेळी त्यांनी विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेत जनतेच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरले. मालवण येथील मामा वरेरकर नाट्यगृहात आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आमसभा झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती प्रज्ञा चव्हाण, नगराध्यक्षा ममता वराडकर, जि. प. वित्त, बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, उपसभापती घनश्याम झाड, तहसीलदार गणेश लव्हे, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, जिल्हा परिषद सदस्य दिपलक्ष्मी पडते, सुमेधा पाताडे, अक्षता गावडे, वर्षा सांबारी, यांच्यासह अन्य जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी तालुक्यातील विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध केल्याबद्दल व विकासकामे केल्याबद्दल विविध गावातून आम. राणे यांच्या अभिनंदनाचे ठराव मांडण्यात आले. प्रास्ताविक सभापती प्रज्ञा चव्हाण यांनी केले.
मालवण तालुक्यातील खराब रस्त्यांबाबत चौके सरपंचांसह अनेक गावच्या ग्रामस्थांनी तक्रारींचा पाढा वाचला. याबाबत आम. निलेश राणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हापरिषद बांधकाम विभाग यांना खडे बोल सुनावले. आम्ही रस्त्यांसाठी निधी आणतो, त्यातील प्रत्येक रुपया त्या कामासाठी खर्च झाला पाहिजे. रस्त्यांची कामे दर्जेदार झाली पाहिजे, पोट-कंत्राटदारांच्या भरवशावर कामे सोडू नका, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, असे आदेश आमदार श्री. राणे यानी दिले.
यावेळी डांगमोडे – मसुरे- विरण रस्ता काम चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याची तक्रार डांगमोडे ग्रामस्थांनी मांडल्यानंतर संतप्त बनलेल्या आमदार राणे यानी 10 मे पर्यंत डांगमोडे – मसुरे- विरण रस्त्याचे खडिकरणाचे काम झालेच पाहिजे असे अधिकारी वर्गाना सांगितले हा प्रश्न ग्रामस्थ प्रकाश ठाकूर व सहकाऱ्यांनी मांडला तर कायदेशीर अडचणीत सापडपेला पेंडूर बौद्धवाडी रस्ता झाला पाहिजे, तोंडवळी येथील वन विभागाच्या जागेतील रस्ता व्हावा, मालवण शहरातील फोवकांडा पिंपळपार ते देऊळवाडा रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत, ओवळीये येथे रस्त्याअभावी मुलांना शाळेत जाता येत नाही, अशा अनेक समस्या मांडण्यात आल्या. या सर्व तक्रारीचे निवारण करण्याच्या सूचना आमदारांनी संबंधित विभागाना दिल्या.
वीज महावितरण विषयक अनेक समस्या व प्रश्न यावेळी मांडण्यात आले . भूमिगत वीज वाहिनीच्या कामामुळे जलजीवन मिशनच्या भूमिगत पाईपलाईनचे तसेच रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाल्याच्या तसेच या योजनेचे काम चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी यावेळी विविध गावातून मांडण्यात आल्या. भूमिगत वीज लाईनमुळे तारकर्ली देवबाग रस्त्याची झालेली दुरावस्था देखील प्रकर्षाने मांडण्यात आली. यावर वीज वितरणने कामाचा दर्जा सुधारावा, झालेल्या नुकसानी भरून काढव्यात तसेच खोदाईमुळे खराब झालेले रस्ते पावसाळ्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व संबंधित विभागांनी डागडुजी तसेच डांबरीकरण पूर्ण करावे, अशा सूचना आम. निलेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याच्या कामांमुळे जलजीवनची पाईपलाईन फुटणे आणि रस्त्यांची झालेली दुरवस्था यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अजित पाटील यांनी १० मे पर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी महावितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात ४५० कोटींचे बजेट मंजूर असून लवकरच ११ उपकेंद्रे कार्यान्वित होतील. आचरा आणि पेंडूर ते कुंभारमाठ दरम्यान सुरू असलेली भूमिगत वीज वाहिन्यांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. स्मार्ट मीटरबाबत ही सरकारची पॉलिसी असून ग्राहकांना सरासरी बिले दिली जाणार नाहीत, याची स्पष्टता यावेळी करण्यात आली. तसेच वीज पोलांचे नंबरिंग व्हावे, वीज वाहिन्यांवरील झाडी व फ़ांद्या तोडाव्यात, अशा सूचनाही यावेळी मांडण्यात आल्या. यावेळी आम. राणे यांनी मालवण व कुडाळ साठी येत्या पाच वर्षात ११ विद्युत सबस्टेशन उभी राहतील, असे स्पष्ट केले. तसेच तोंडवळी येथे वन विभागाच्या जागेतून जाणाऱ्या भूमिगत वीज वाहिनीसाठी वन विभागाने परवानगी तात्काळ द्यावी अशी सूचनाही आम. राणे यांनी केली.
परप्रांतीय मासेमारी नौकांकडून जिल्ह्याच्या समुद्रात होणाऱ्या घुसखोरीबाबत मत्स्य विभाग, बंदर विभाग, मच्छिमार यांची संयुक्त गस्त सुरु करण्यात यावी अशी मागणी रविकिरण तोरसकर यांनी केली. परप्रांतीय मच्छिमार नौका पकडल्या तर केवळ दंड न करता त्या फोडण्याची कार्यवाही करा, कारण ते आमच्यावर अतिक्रमण करत आहेत. कोणाचीही पुन्हा येथे येण्याची हिंमत होता कामा नये. मत्स्य विभागावर कारवाई मॅनेज केल्याचा कलंक लागता कामा नये,” असे त्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाला ठणकावले. त्याचप्रमाणे जलपर्यटनाचे सर्व अधिकार स्थानिक विभागाकडे असावेत, या मागणीसाठी मुंबईत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन आमदारांनी दिले. बीएसएनएल अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून काम करण्याऐवजी जमिनीवर उतरून टॉवर्सचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा, अन्यथा गाठ माझ्याशी आहे, असा इशारा आमदार राणे यांनी बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांना दिला.
