मालवण (प्रतिनिधी)
आखाती भागात सुरु असलेल्या युद्धामुळे औद्योगिक डिझेलचे दर वाढले असून तेल कंपन्यांकडून मच्छिमार सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलच्या दरात दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आल्याने मच्छिमारी व्यवसाय मोठ्या संकटात आला आहे, मच्छिमार संस्थांना चुकीने बल्क वर्गीकरणात समाविष्ट करण्यात आले असून मच्छिमारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलच्या दरात यापूर्वी ९५ रुपयांवरून ११५ रुपये पर्यंत वाढ केल्यावर आता पुन्हा डिझेलचा दर १४४ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने मच्छिमार संस्थांना डिझेल खरेदी करणे व त्यावर व्यवसाय अशक्य बनले असून मच्छिमारी बंद पडण्याच्या स्थितीत असून याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी मालवण मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष विकी चोपडेकर, राजकोट मच्छिमार सोसायटीचे संचालक संतोष खंदारे यांनी केली आहे.
पेट्रोल पंपवर कमी दरात सुटे डिझेल मिळत असले तरी शासनाकडून मच्छिमार संस्थांना होणाऱ्या डिझेल पुरवठ्यामध्ये डिझेल परताव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेतून मच्छिमारांना कर्जाची परतफेड करण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे सुटे डिझेल खरेदी करून व्यवसाय करणे देखील परवडणारे नाही, असेही श्री. चोपडेकर वं श्री. खंदारे यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे कमर्शीयल गॅस पुरवठा बंद झाल्याने हॉटेल व्यवसाय ठप्प होऊन हॉटेल व्यवसायिकांकडून मासळीची खरेदी होत नसल्याने देखील मच्छिमार दुहेरी संकटात सापडला आहे. डिझेल दरवाढीमुळे मच्छिमार संस्था वं मच्छिमारांवर उद्भवलेल्या संकटाबाबत सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, तसेच खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री तथा मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे व आमदार निलेश राणे यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणीही विकी चोपडेकर व संतोष खंदारे यांनी केली आहे.
सुटे पेट्रोल खरेदी करणेही परवडणारे नाही – संतोष खंदारे
पूर्वी डिझेल खरेदीवर मच्छिमार संस्थांना मिळणारा परतावा हा २०- २५ महिने मिळत नव्हता. मात्र आता मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे यांच्या प्रयत्नातून डिझेल परतावा नियमित मिळत आहे. मार्च अखेरीस डिझेल परतावा संस्थांकडे जमा केलेला आहे. पेट्रोल पंपवर कमी दरात सुटे डिझेल मिळत असले तरी सुटे डिझेल खरेदी करून मच्छिमारी व्यवसाय करणे परवडणारे नाही. कारण शासनाकडून मच्छिमार संस्थांना होणाऱ्या डिझेल पुरवठ्यामध्ये डिझेल परताव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेमुळे मच्छिमारांना नौका व मच्छिमारी साहित्यासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे डिझेल दरवाढीबरोबरच डिझेल परतावा रक्कम देखील वाढविण्यात यावी तरच या संकटात मच्छिमारी संस्था व सदस्य मच्छिमार तग धरू शकतात, असे मत रामेश्वर मच्छिमार सोसायटीचे संचालक संतोष खंदारे यांनी व्यक्त करत डिझेल दरवाढीमुळे मच्छिमारांवर उद्भवलेल्या संकटातबाबत सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, तसेच खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री तथा मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे व आमदार निलेश राणे यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी संतोष खंदारे यांनी केली आहे.
हंगामाआधीच बोटी किनाऱ्यावर घेण्याची भीती – स्वप्नील आचरेकर
डिझेल दरवाढीमुळे मच्छिमार हतबल बनले आहेत. त्यातच परप्रांतीय बोटींचे अतिक्रमण आणि शासनाची अनास्था यामुळे शिल्लक राहिलेल्या मच्छीमार हंगामात आपल्या बोटी स्थानिक मच्छीमार चालविणे कठीणच बनले आहे. यामुळे १ जूनपासून मासेमारी बंद होण्याचा कालावधी असताना आजच्या स्थितीत अनेक बोटी किनाऱ्यावरच नांगरून राहण्याची भीती आहे, असे मालवण मच्छिमार सोसायटीचे संचालक स्वप्नील आचरेकर यांनी म्हटले आहे. मासेमारी बंद झाल्यास मच्छीमार कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडून कर्जबाजारी होतील तसेच मच्छिमार संस्था बंद पडतील, अशी भीतीही आचरेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
मच्छिमार संस्थांना पेट्रोल पंपच्या धर्तीवर डिझेल द्यावे – जगदीश खराडे
मच्छिमार संस्थांना संबंधित तेल कंपन्यांकडून डिझेल पुरवठा ‘बल्क सेल” या वर्गवारीत करण्यात येत असल्यामुळे हा वाढीव दर आकारला जात आहे. प्रत्यक्षात मच्छीमार सहकारी संस्था या अंतिम वापरकर्त्यांसाठी डिझेल पुरवठा करणाऱ्या संस्था असून त्यांचा वापर हा पूर्णतः उत्पादनात्मक आहे. त्यामुळे त्यांना बल्क ग्राहक म्हणून वर्गीकृत करणे हे वस्तुस्थितीशी विसंगत व चुकीचे आहे. या चुकीच्या वर्गीकरणामुळे मच्छीमारांना रिटेल दरापेक्षा जास्त दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. पेट्रोल पंपवर कमी दराने डिझेल मिळत असल्याने काही मच्छिमारांनी मच्छिमार संस्थांकडून डिझेल खरेदी करणे बंद करून पेट्रोल पंपवरील डिझेल खरेदी सुरु केली आहे, त्यामुळे संस्थांची डिझेल विक्री होत नसल्याने त्याचा परिणाम संस्थेच्या उत्पन्नावर होत आहे, त्यामुळे शासनाने पेट्रोल पंपच्या धर्तीवर मच्छिमार संस्थांना देखील डिझेल पुरवठा करावा, अशी मागणी दांडी येथील श्री रामेश्वर मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष जगदीश खराडे यांनी केली आहे.
