इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या युद्धस्थितीचा परिणाम आता राज्यातील दैनंदिन जीवनावर दिसू लागला आहे. स्वयंपाकाच्या एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बुकिंग करूनही गॅस मिळत नसल्यामुळे गॅस एजन्सींसमोर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र अनेक शहरांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत गॅस वितरणाबाबत नवीन नियमावली जारी केली आहे. या परिपत्रकाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध क्षेत्रांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून गॅसपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काही क्षेत्रांना १००%, तर काहींना ७० ते ५०% गॅसपुरवठा
सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या गॅसच्या पुरवठ्यावर अंशतः निर्बंध घालण्यात आले आहेत. परिणामी, गॅसवर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योग आणि व्यवसायांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सरकारने जारी केलेल्या नियमांनुसार –
- रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवांना १०० टक्के गॅसपुरवठा केला जाणार आहे.
- इतर संस्था व विभागांना ७० ते ५० टक्के गॅसपुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाचे निर्देश
राज्याचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातील आवश्यक सेवांना प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील खानावळींना एलपीजी सिलिंडरचे १०० टक्के वाटप करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भातील दररोजचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये गॅसचा पुरवठा सुरळीत राहावा, हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
