मालवण (प्रतिनिधी) : किनारपट्टीवरील ३५२ नोटिसांपैकी बहुतांश नोटिसा २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालवण दौऱ्यावेळी काढण्यात आल्या होत्या, असा दावा ठाकरे शिवसेनेचे मालवण तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केला. त्या नोटिसा नेमक्या कुणामुळे आल्या? त्यावेळी शासन कोणाचे होते? मच्छीमारांच्या झोपड्या आणि राहती घरे तोडताना संबंधित नेते गप्प का होते? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
मालवण येथील ठाकरे शिवसेना कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शहरप्रमुख बाबी जोगी, नगरसेवक मंदार ओरसकर, नितीन वाळके, महेश जावकर, महिला शहरप्रमुख रश्मी परुळेकर, नगरसेविका अनिता गिरकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
महसूल विभागावर मोर्चाचा इशारा
आमदार निलेश राणे व जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी किनारपट्टीवरील नोटिसांचा उल्लेख करत माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना खोबरेकर म्हणाले, “मच्छीमारांना आताच नोटिसा कशा आल्या, हा प्रश्न रास्त आहे. शासनाने कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले असताना ते पूर्ण होण्याआधीच फौजदारी गुन्ह्यांच्या धमक्या देत नोटिसा बजावल्या जात आहेत.”
नोटिसांचा जाच तात्काळ थांबवला नाही, तर तहसील आणि प्रांत कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मच्छीमारांना विस्थापित करण्याचा डाव?
वर्षानुवर्षे किनारपट्टीचे रक्षण करणाऱ्या आणि जिल्ह्याला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मच्छीमारांनी कोणता गुन्हा केला आहे? असा सवाल करत हा सरकारचा मच्छीमारांना विस्थापित करण्याचा डाव असल्याचा आरोप खोबरेकर यांनी केला. “आमदारांचे बंधू पालकमंत्री आहेत, वडील खासदार आहेत, मग नोटिसा रद्द का करत नाहीत?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
निधी आणि बंधाऱ्यांवरून आरोप
शिंदे शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या टीकेला उत्तर देताना खोबरेकर म्हणाले की, माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आणलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या निधीतून ठेकेदारी करण्यात आली. देवबाग आणि तोंडवळी येथील बंधाऱ्यांसाठी वापरला जाणारा दगड नाईक यांनी मंजूर केलेल्या निधीतूनच आहे. देवबागमध्ये मंजूर झालेल्या एक कोटी रुपयांच्या बंधाऱ्याचे काम का झाले नाही? याचे उत्तर संबंधितांनी द्यावे, असे आव्हान त्यांनी केले.
कायदेशीर मदतीसाठी तज्ञ उपलब्ध
मच्छीमारांना न्याय मिळेपर्यंत गप्प बसणार नाही, असा निर्धार व्यक्त करत खोबरेकर म्हणाले की, किनारपट्टीवरील ज्या मच्छीमारांना नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांना मार्गदर्शन व कायदेशीर मदत देण्यासाठी सीआरझेड तज्ञाची नियुक्ती पक्ष कार्यालयात करण्यात आली आहे. संबंधितांनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शहरप्रमुख बाबी जोगी यांनी केले.
