मालवण (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात ५ टक्के खेळाडू आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या प्रणालीमुळे आरक्षण प्रक्रियेत होणाऱ्या फेरफारांना आळा बसणार असून खऱ्या आणि गुणवंत खेळाडूंना वेळेत न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे यांनी दिली.
या प्रणालीबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी कोल्हापूर विभागाचे क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांनी सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांतील क्रीडा संघटनांच्या प्रतिनिधींची विशेष ऑनलाईन समन्वय सभा घेतली. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित ही प्रणाली पूर्णपणे छेडछाडमुक्त असून प्रत्येक अर्ज, प्रमाणपत्र आणि पडताळणीची नोंद सुरक्षित स्वरूपात कायमस्वरूपी जतन केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागांतील खेळाडूंना समान संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कोल्हापूर येथे उभारण्यात आलेल्या ‘स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर’मध्ये आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंना मोफत वैज्ञानिक प्रशिक्षण, तज्ज्ञ मार्गदर्शन तसेच आधुनिक क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे खेळाडूंच्या कामगिरीत सातत्याने सुधारणा होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीत अजय शिंदे यांनी मांडलेल्या तांत्रिक अडचणींवर उपसंचालक सुहास पाटील यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर नैपुण्य मिळवलेल्या खेळाडूंनी आपली माहिती व प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्याची प्रक्रिया २५ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र खेळाडूंनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत जिल्हा क्रीडा कार्यालयात सादर करावीत, असेही जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघातर्फे सांगण्यात आले.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे क्रीडा आरक्षण प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि न्याय्य ठरेल. राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी ही सुधारणा दिशादर्शक ठरणार असल्याचे मत कोल्हापूर विभागाचे क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांनी व्यक्त केले.
या ऑनलाईन सभेला सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा अधिकारी निलिमा अडसुळ, सातारा जिल्हा क्रीडा अधिकारी नितीन तारळकर, रत्नागिरी जिल्हा क्रीडा अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह तिन्ही जिल्ह्यांतील विभागीय कार्यालयांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
