सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुहास चकमा विरुद्ध भारत सरकार’ निवाड्यावर सिंधुदुर्गात चर्चा सत्र
सिंधुदुर्गनगरी, दि. २७ : जिमाका
फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपींना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून देणे आणि आवश्यक कायदेविषयक मदत उपलब्ध करून देणे ही न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशपांडे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुहास चकमा विरुद्ध भारत सरकार’ या निवाड्यावर चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले. यावेळी ते मार्गदर्शन करीत होते.
या कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. व्ही. नडगदल्ली, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करताना सांगितले की, एखादी व्यक्ती आरोपी किंवा कैदी असली तरी तिचा मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा घटनात्मक अधिकार संपुष्टात येत नाही. कैद्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असून, तुरुंगातील कैद्यांना मोफत कायदेविषयक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या यंत्रणेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले आहे.
तुरुंगव्यवस्थेचा उद्देश केवळ शिक्षा देणे एवढाच नसून कैद्यांमध्ये सुधारणा घडविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हाही असला पाहिजे. कैद्यांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण हे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ शी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच एखाद्या आरोपीला पोलीस कोठडी देण्यापूर्वी त्याला कायदेविषयक मदत मिळण्यासाठी वकिलाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आरोपीला आपल्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवता कामा नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्य करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस निरीक्षक आरिफा मुल्ला यांनी केले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
या चर्चा सत्राच्या माध्यमातून पोलीस, विधी सेवा प्राधिकरण आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित घटकांना आरोपी व कैद्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
