मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महसूल विभागातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले जमिनीचे दावे आणि महसुली वाद जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विशेष अभियानाचा आराखडा तयार केला आहे.
क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून हे अभियान 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात येणार आहे. या सात महिन्यांच्या कालावधीत दर तीन महिन्यांनी ‘महसूल लोक अदालत’ आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यावर भर दिला जाणार आहे.
मंडळ अधिकारी ते जिल्हाधिकारी स्तरावरील प्रकरणांवर सुनावणी
या अभियानांतर्गत मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या महसुली प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जमिनीच्या नोंदी, हद्दी आणि सीमावाद, हक्कांचे दावे तसेच अन्य महसुली स्वरूपाच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन ती जलदगतीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
शेतकरी, नागरिकांना मोठा दिलासा
जमिनीशी संबंधित छोटे-मोठे वाद अनेकदा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालये तसेच न्यायालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. यात वेळ आणि पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या विशेष अभियानामुळे प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा जलद निपटारा होऊन नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. महसूल विभागातील प्रकरणे टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या अभियानाच्या माध्यमातून महसुली न्यायव्यवस्था अधिक गतिमान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
1 सप्टेंबर 2026 पासून सुरू होणाऱ्या या अभियानाला राज्यभरातून कसा प्रतिसाद मिळतो आणि किती प्रकरणांचा प्रत्यक्ष निपटारा होतो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
