Around 50 fishermen from Malvan coast have received encroachment removal notices over alleged CRZ violations. BJP corporator Anvesha Acharekar and fishermen leader Ravikiran Toraskar raised the issue with MLA Nilesh Rane and Minister Nitesh Rane, who assured to find a solution.
मालवण (प्रतिनिधी):
मालवण किनारपट्टीवर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून अतिक्रमण केल्याच्या आरोपावरून कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून सुमारे ५० मच्छिमारांना १५ दिवसांच्या आत अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीसीत नमूद केल्याप्रमाणे अतिक्रमणे न हटविल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या स्थळपाहणी अहवालानुसार मालवण समुद्रकिनारी परवानगीशिवाय बांधकामे करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. संबंधित बांधकामांबाबत कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना नोटीसीत देण्यात आल्या असून, नियमबाह्य बांधकामे १५ दिवसांच्या आत स्वखर्चाने काढून टाकावीत, अन्यथा शासनस्तरावरून कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नोटीसांमुळे स्थानिक मच्छिमारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मच्छिमारांनी भाजपच्या नगरसेविका व महिला बालकल्याण सभापती सौ. अन्वेषा आचरेकर तसेच मच्छिमार नेते व स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण तोरसकर यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सौ. आचरेकर व श्री. तोरसकर यांनी आमदार निलेश राणे तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री व पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे मच्छिमारांची कैफियत मांडली.
दरम्यान, आमदार निलेश राणे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन या प्रश्नावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन मच्छिमारांना दिले आहे.
मच्छिमारांनी प्रशासनाला दिलेल्या उत्तरात संबंधित जागा अतिक्रमण नसून पारंपारिक हक्काच्या व उपजीविकेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. या जागांवर जाळी विणणे, मासळी सुकविणे आणि होड्या ठेवणे यासारख्या पारंपारिक व्यवसायिक उपक्रमांसाठी पिढ्यानपिढ्या वापर केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पारंपारिक उपजीविकेची स्थळे ग्रामस्थांच्या हक्कासाठी संरक्षित असल्याचा दावा करत नोटीसा मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती रविकिरण तोरसकर यांनी दिली.
