मालवण (प्रतिनिधी) :
आचरा येथे अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीविरोधात पारंपारिक मच्छिमारांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या राडा प्रकरणात दाखल गुन्ह्यांमधून तब्बल दहा वर्षांनंतर ९३ पारंपारिक मच्छिमारांची सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे दीर्घकाळ न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पारंपारिक मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणात मच्छिमार नेते रविकिरण तोरसकर, छोटू सावजी, बाबी जोगी, दिलीप घारे, नारायण कुबल, धर्माजी आडकर, आकांक्षा कांदळगावकर, अन्वय प्रभू, रश्मिन रोगे, सन्मेष परब यांच्यासह एकूण ९३ जण आरोपी होते. पारंपारिक मच्छिमारांच्या वतीने ॲड. उल्हास कुलकर्णी, तसेच सहाय्यक ॲड. प्राची कुलकर्णी व ॲड. अमेय कुलकर्णी यांनी भक्कम युक्तिवाद केला.
३० ऑक्टोबर २०१६ रोजी श्रमिक मच्छिमार संघ, आचरा बंदर मच्छिमार संघटना आणि जिल्ह्यातील पारंपारिक मच्छिमारांनी अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीविरोधात मत्स्य विभागाच्या भूमिकेविरुद्ध आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनानंतर आचरा येथे पारंपारिक मच्छिमार आणि पर्ससीन मच्छिमार गटांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला होता. या घटनेनंतर पारंपारिक मच्छिमारांवर खुनाचा प्रयत्न, जबरी मारहाण, दरोडा, शासकीय कामात अडथळा यांसह भा.दं.वि. कलम ३०७, ३९५, ३२६, ३२५, ३५३, ३३२, ३३३, ४५२, ४३६, ३३७, ४२७, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, ५०६ अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात महिलांवरही गुन्हे दाखल झाले होते.
या संघर्षाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेत मासेमारी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. दरम्यान, आरोपी मच्छिमारांच्या समर्थनार्थ मालवण येथे पारंपारिक मच्छिमारांनी जेलभरो आंदोलनाचा इशाराही दिला होता.
सन २०१६ मध्ये दाखल झालेला हा खटला (नियमित सत्र खटला क्रमांक ४३/२०१६) गेली दहा वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालय, ओरोस येथे सुरू होता. अखेर न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
या निकालाबाबत बोलताना ॲड. उल्हास कुलकर्णी यांनी, “दहा वर्षांनंतर पारंपारिक मच्छिमारांना योग्य न्याय मिळाला आहे,” असे मत व्यक्त केले. या निर्णयाचे स्वागत करत सर्व पारंपारिक मच्छिमार संघटनांनी न्यायालयाचे आभार मानले असल्याची माहिती मच्छिमार नेते रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांनी दिली.
